Your Alt Text

झोपी गेलेल्‍या शासनाला जागं करण्‍यासाठी राज्‍यातील ग्रामपंचायतच्‍या संगणक परिचालकांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन ! | GP Computer Operator Strike

व्‍हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.

एल्‍गार न्‍यूज :-
वर्षानुवर्षे शासन दुर्लक्ष करत असेल, अन्‍याय करत असेल आणि मजुरापेक्षाही कमी मानधन देत असेल तर हा अन्‍याय का सहन करायचा ? एकीकडे इतर कर्मचाऱ्यांना लाखाच्‍या आसपास पगार द्यायचा आणि संगणक परिचालकांना मजुरापेक्षाही कमी मानधन द्यायचे हा अन्‍याय कुठपर्यंत सहन करायचा असा प्रश्‍न संगणक परिचालकांना पडला आहे.

ग्रामपंचायत स्‍तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले राज्‍यातील संगणक परिचालक हे तुटपुंज्‍या पगारावर गेल्‍या 12 वर्षांपासून काम करत आहेत, ग्रामीण भागातील सुमारे 7 कोटी जनतेला विविध प्रकारच्‍या सेवा देण्‍याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत आहेत.

मजुरापेक्षा कमी पगार !

ग्रामपंचायतचे ऑनलाईन व ऑफलाईन व इतर अनेक प्रकारची कामे प्रामाणिकपणे करूनही सुध्‍दा केवळ 6930 रूपये मानधन त्‍यांना मिळते, महागाईच्‍या काळात महिन्‍याला 6930 रूपयात कोणाचे कुटुंब चालू शकते ? सुख, दुख, शिक्षण, आरोग्‍य व इतर अनेक कारणांसाठी लागणारा पैसा या संगणक परिचालकांनी आणायचा कोठून ? अनेकदा तर हे मानधन सुध्‍दा अनेक महिने दिले जात नाही.

एखाद्या शासकीय कार्यालयात शिपायाला सुध्‍दा 25 ते 30 हजार पगार असेल, मजुरालाही 500 रूपये रोजाप्रमाणे 15000 रूपये महिना पडतो मग या संगणक परिचालकांना 6930 एवढा तुटपुंजा पगार देवून सरकार काय संदेश देवू इच्छिते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्‍या गप्‍पाच का ?

डिजिटल इंडियाच्‍या मोठमोठ्या गप्‍पा हाणायच्‍या, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्‍याच्‍या गोष्‍टी करायच्‍या आणि जेव्‍हा त्‍याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संगणक परिचालकांना पगार द्यायची वेळ येते तेव्‍हा नाक मुरडले जाते हे काय चाललंय ?

राज्‍य संगणक परिचालक संघटना गेल्‍या अनेक वर्षांपासून विविध मागण्‍या करीत आहेत, याच मागणीच्‍या अनुषंगाने शासनाने यावलकर समितीच्‍या शिफारशीनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर / संगणक परिचालक या पदाची निर्मिती करण्‍यास व किमान वेतन देण्‍यास ग्रामविकास मंत्री गिरीज महाजन यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली 11 जानेवारी 2023 रोजीच्‍या बैठकीत मान्‍यता सुध्‍दा दिलेली आहे.

इतर कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ करण्‍यात येते परंतू आपल्‍याला किमान वेतन सुध्‍दा दिले जात नाही याबद्दल संगणक परिचालकांमध्‍ये मोठा असंतोष पहायला मिळत आहे, इतरांनाही द्या पण आम्‍ही काय पाप केले आहेत ? असा सवाल संगणक परिचालक करीत आहेत.

1 ते 33 नमुने केव्‍हा मिळणार ?

एकीकडे कामाचा बोजा वाढवत राहायचा आणि मानधन तुटपुंजे द्यायचे आता त्‍यावरही ग्रामविकास विभागाने नव्‍याने लोकसंख्‍या निहाय टार्गेटची पध्‍दत सुरू केली आहे, अनेक ठिकाणी 1 ते 33 नमुने उपलब्‍ध नाहीत, मग ऑनलाईन कसे करायचे ? असा सवाल संगणक परिचालक करत आहेत.

महाऑनलाईनचे आयडीच नाहीत !

2018 पासून महाऑनलाईन च्‍या माध्‍यमातून 420 सेवा देण्‍याचे शासनाचे धोरण आहे, त्‍यानुसार जिथे नागरिकांची मागणी आहे तिथे महसूल विभागाच्‍या सेवा देण्‍यात येतात, परंतू अद्याप मागील 5 वर्षात सुमारे 7000 संगणक परिचालकांना महाऑनलाईन चे आयडी सुध्‍दा कंपनीने दिलेले नाहीत.

सुविधांचा अभाव !

शासनाकडून विविध सेवा देण्‍याचे सांगितले जाते, मात्र ज्‍या संगणक, प्रिंटरची मुदत 5 वर्षांची होती ते 12 वर्ष झाले तरी बदलू दिलेले नाहीत. वेबसाईट चालत नाही, इंटरनेटचा खर्च संगणक परिचालक स्‍वत: करतात. एवढा अन्‍याय आधीच होत असतांना आता पुन्‍हा टार्गेटचा धाक दाखवण्‍यात येत आहे आणि जे टार्गेट पूर्ण करणार नाहीत त्‍यांना कामावरून कमी करण्‍याचा इशारा देण्‍यात येत आहे.

त्‍यामुळे संगणक परिचालकांनी या सर्व अन्‍याया विरूध्‍द राज्‍यातील सर्व ग्रामपंचायती मध्‍ये काम बंद आंदोलन करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यासाठी दि. 10 नोव्‍हेंबर पासून बेमुदत आंदोलन करण्‍यात येणार आहे.

संगणक परिचालकांच्‍या मागण्‍या :-

1) सद्य स्थितीत ग्रामविकास विभागास जिल्‍हा परिषदेकडून प्राप्‍त झालेल्‍या अभिप्राया आधारे ग्रामपंचायतच्‍या सुधारित फाईल वित्‍त विभागास त्‍वरित पाठवून संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्‍यात यावे.

2) संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधा नुसार कर्मचार दर्जा व किमान वेतन मिळे पर्यंत 20000/- रूपये मासिक मानधन देण्‍यात यावे.

3) नव्‍याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्‍टीम रद्द करण्‍यात यावी.

4) पंचायत समिती व जिल्‍हा परिषदेच्‍या जुन्‍या संगणक परिचालकांना नियुक्‍ती देणे व ज्‍यांची नियुक्‍ती झाली आहे त्‍यांना मागील 7 महिन्‍यांपासून मानधन मिळाले नाही त्‍यांना त्‍वरित मानध्‍न अदा करण्‍यात यावे.

सदरील मागण्‍या मान्‍य होत नाही तोपर्यंत दि.10 पासून ग्रामपंचायतचे काम बंद ठेवून बेमुदत आंदोलन करण्‍यात येणार आहे, त्‍यामुळे शासनाने सर्वसामान्‍य जनतेची होणारी अडचण लक्षात घेता तात्‍काळ या मागण्‍यांवर निर्णय घ्‍यावा अशी मागणीही करण्‍यात आली आहे.

इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…

सरकारी योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.

व्‍हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.

Leave a Comment

error: Content is protected !!