एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
राज्‍य शासनाने प्रिंट मीडिया, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडियासह सोशल मीडियावर लक्ष ठेवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने यंत्रणा कार्यान्वित करण्‍याबाबत जीआर अर्थात शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्‍याच्‍या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्‍या माध्‍यमातून सदरील यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, सध्‍या विविध माध्‍यमांच्‍या संख्‍येत आणि प्रकारातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्‍यानुसार या सर्व माध्‍यमांच्‍या सकारात्‍मक किंवा नकारात्‍मक बातम्‍यांवर लक्ष ठेवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने शासन यंत्रणा कार्यान्वित करणार असून तसा जीआर सुध्‍दा शासनाने जारी केला आहे. सदरील यंत्रणा उभारणीसाठी एकूण १० कोटीच्‍या खर्चास मान्‍यताही देण्‍यात आली आहे.
यंत्रणा कशी असणार ?
सदरील यंत्रणा ही मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर या नावाने ओळखली जाईल तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्‍या स्‍तरावर स्‍वतंत्र उपक्रम म्‍हणून राबविण्‍यात येईल.
सदरील यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून मुद्रित, इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमे या बरोबरच डिजिटल माध्‍यमे, ऑनलाईन न्‍यूज वेबसाईटस, न्‍यूज अॅप्‍स, समाज माध्‍यमे (सोशल मीडिया) या सारख्‍या माध्‍यमातून प्रसारित होणाऱ्या शासनाशी संबंधित सकारात्‍मक व नकारात्‍मक माहितीचे अवलोकन करणे, नकारात्‍मक माहिती व दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित होत असल्‍यास रिअल टाईम मध्‍ये निदर्शनास आणून देणे यासारख्‍या बाबी वेगवान पद्धतीने कार्यान्वित करण्‍यासाठी यंत्रणा तयार करण्‍यात येणार आहे.
सकाळी महत्‍वाच्‍या वृत्‍त पत्रातील बातम्‍यांची पीडीएफ स्‍वरूपातील कात्रणे सादर करणे, इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, समाज माध्‍यमांवरील व इतर नव माध्‍यमांतील बातम्‍या मजकुराचे दिवसभर अवलोकन (मॉनिटरिंग) करून प्रत्‍येक तासाला त्‍यावरील ट्रेंड, मूड, टोन यांचा अलर्ट देणे, याशिवाय मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सकाळी ८ ते १० या वेळेत सुरू असतांना अपडेट देणे इ. कार्य यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून केले जाणार आहे.
सर्व माध्‍यमांमध्‍ये प्रसारित झालेल्‍या मजकुराचे विश्‍लेषण करून विषय, जिल्‍हा, विभाग, घटना आणि व्‍यक्‍ती निहाय अहवाल देणे. शासकीय धोरणे आणि योजना याबाबत जनता माध्‍यम यांच्‍या प्रतिसादाबाबतचे विश्‍लेषण आणि अहवाल देणे हे सुध्‍दा यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून केले जाणार आहे.
माध्‍यमांमधून प्रसारित झालेल्‍या असत्‍य किंवा चुकीच्‍या बातम्‍या किंवा माहिती राज्‍यातील शांतता भंग करू शकते, या पार्श्‍वभूमीवर माध्‍यमांतून प्रसारित होणारी चुकीची माहिती, खोट्या बातम्‍या, मजकुराचा प्रसार रोखण्‍यासाठी पारंपारिक पध्‍दतीने लक्ष ठेवून विश्‍लेषण करण्‍यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्‍तेचा (AI) चा सुध्‍दा आधार घेतला जाणार आहे.
मीडिया मॉनिटरिंग या क्षेत्रातील चांगला अनुभव असणाऱ्या संस्‍थेची बाह्यस्‍त्रोताद्वारे किंवा करार पध्‍दतीने सेवा घेतली जाणार आहे. मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर विस्‍तारीत स्‍वरूपात सुरू करण्‍यासाठी संस्‍थेची नियुक्‍ती निविदा प्रक्रिये द्वारे प्रथमत: १ वर्ष करण्‍यात येणार असून संस्‍थेचे काम समाधानकारक असल्‍यास पुन्‍हा २ वर्षे मुदतवाढ देण्‍याचे अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई यांना राहणार आहेत.
हेतू चांगला असावा !
शासनाने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर सुरू करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. समाज माध्‍यमात जर खोट्या बातम्‍या, मजकूर, माहिती प्रसारित होत असल्‍यास त्‍यावर लक्ष ठेवून योग्‍य ते पाउल उचलण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अशी यंत्रणा असेल तर हरकत नाही. परंतू फक्‍त जर शासनाच्‍या विरोधात कोणी काही लिहीत असेल, बोलत असेल, व्‍यक्‍त होत असेल आणि फक्‍त त्‍यांच्‍यावरच लक्ष ठेवण्‍यासाठी अशी यंत्रणा असेल तर ते योग्‍य ठरणार नाही. सत्‍य काय ते लवकरच समोर येईल. परंतू शासनाने दिवसभरात प्रकाशित होणाऱ्या सर्व महत्‍वाच्‍या बातम्‍यांचे विश्‍लेषण करणे व जनहिताच्‍या दृष्‍टीने योग्‍य ती दखल घेवून तातडीने पाऊल उचलणे सुध्‍दा तेवढेच महत्‍वाचे आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे सेवा घेण्‍याचा शासनाचा प्रयत्‍न आहे त्‍यामुळे सदरील संस्‍था जनतेच्‍या हिताच्‍या दृष्‍टीने लक्ष ठेवणार आहे का सरकारचे हित लक्षात घेवून काम करणार आहे हे सुध्‍दा पाहणे महत्‍वाचे ठरणार आहे.
सोशल मीडियावरील फेक माहिती रोखणार का ?
सोशल मीडियावर बऱ्याच चांगल्‍या गोष्‍टी वाचायला किंवा पहायला मिळत असतीलही, परंतू अनेकदा खोटी किंवा चुकीची तसेच तेढ निर्माण करणारी माहिती, मजकूर व व्हिडीओ सुध्‍दा शेअर केला जातो, यावर सुध्‍दा विशेष लक्ष असणे आवश्‍यक आहे, फक्‍त लक्षच नव्‍हे तर तातडीने कारवाई सुध्‍दा होणे आवश्‍यक आहे.
समाज हिताच्‍या बातम्‍यांना प्राधान्‍य हवे !
मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर च्‍या माध्‍यमातून प्रिंट, इलेक्‍ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया मध्‍ये प्रकाशित होणाऱ्या जनहिताच्‍या बातम्‍यांवर शासनाने लक्ष देवून आणि तातडीने योग्‍य ती दखल घेवून जनतेच्‍या समस्‍या व अडीअडचणी सोडवण्‍यासाठी प्रयत्‍न केल्‍यास त्‍याचा नक्‍कीच फायदा जनतेला होवू शकतो. अर्थातच जनतेच्‍या प्रश्‍नांवर तातडीने दखल घेवून कारवाई करणारी यंत्रणा कार्यान्वित होणे ही काळाची गरज बनली आहे. तुर्तास मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर चा निर्णय घेण्‍यात आला असला तरी त्‍याचा नेमका उद्देश हा येत्‍या काळातच समजेल असं म्‍हणायला हरकत नाही.