एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
बहुतेक महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने वाळूची अवैध वाहतुक बंद करण्‍याचा विषय सोडून दिलेला आहे. बहुतेक सोन्‍याचे अंडी देणारी कोंबडी शांत बसवणे महसूल व पोलीस प्रशासनाला शक्‍य राहीलेले नाही. कदाचित वाळूची अवैध वाहतुक बंद केल्‍यामुळे त्‍यांचे मोठे नुकसान होत असावे. त्‍यामुळे अपवाद सोडल्‍यास कोणी काहीच बोलत नाही.
आता तर अशी चर्चा ऐकायला मिळत आहे की, बहुतेक महसूल व पोलीस प्रशासनाला वाटत आहे की, वाळूची अवैध वाहतुक करणे म्‍हणजे समाजसेवा आहे ! जर हे खरे असेल तर ही समाजसेवा आम्‍हालाही करू द्या की… आता आम्‍हाला म्‍हणजे कोणाला तर ज्‍याला इच्‍छा आहे त्‍याला !
वाळूचे गणित काय ?
वाळूच्‍या एका टिप्‍परची ट्रीप 25 ते 30 हजारात विक्री होत आहे, म्‍हणजेच या वाळूच्‍या मोठ्या टिप्‍परने 4 ट्रीप जरी टाकल्‍या तरी त्‍यांची कमाई 1 लाख रूपये होत आहे, म्‍हणजेच महिन्‍याला 30 लाख रूपये ! अवैध वाहतुकीला आशिर्वाद असणाऱ्यांना वाटून वाटून 10 लाख कमी झाले तरी 20 लाख तर उरतच आहेत. मग काय महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला ही वाळूची अवैध वाहतुक समाजसेवा वाटत असेल तर ही समाजसेवा करायला अनेकजण इच्‍छुक असणारच ! बेरोजगारीचा प्रश्‍न आमच्‍या तालुक्‍यात, जिल्‍ह्यात आहे म्‍हणायचाच नाही, कोणी बेरोजगार म्‍हटलं की घे म्‍हणायचं टिप्‍पर ! कारण लाखो रूपये कमवून अशी समाजसेवा दुसरीकडे करता येणार नाही.
पत्रकारांनाही मागे कशाला ठेवता ?
“हमाम में सब नंगे है” म्‍हटल्‍यावर आम्‍ही प्रेसवाल्‍यांनी तरी कशाला अंगावर कपडे ठेवायचे ? महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्‍या या समाजसेवेला आम्‍ही पण साथ देतोत. सगळ्या तालुक्‍यातील इच्‍छुक पत्रकारांना ही समाजसेवा करण्‍याची परवानगी देवून टाका ! फक्‍त एवढंच करा की, वाळूमाफियांना ही समाजसेवा करण्‍याची तोंडी किंवा मुकसंमती देण्‍यात येते, त्‍याऐवजी आम्‍हा पत्रकारांना लेखी स्‍वरूपात ही समाजसेवा करण्‍याची अधिकृत परवानगी देवून टाका !
जरी पत्रकारांकडे वाळूचे मोठे टिप्‍पर (हायवा) घ्‍यायला पैसे नसतील तरी ते मोठे शक्‍य नसेल तर छोटे टिप्‍पर (फायनान्‍सवर) घेतील. इतरांना 1 लाख रूपये रोज पडत असेल तर छोट्या टिप्‍परने 25 हजार रूपये रोज तरी पडेल. पत्रकारितेच्‍या माध्‍यमातून समाजसेवा करून अख्‍ख आयुष्‍य ज्‍या पत्रकारांनी घर जाळून कोळशे केले, त्‍या पत्रकारांना ही वेगळी समाजसेवा करायलाही भेटेल आणि पत्रकारितेतून समाजसेवा करून घरावरचे विकलेले पत्रं पुन्‍हा आणायलाही अडचण येणार नाही.
फक्‍त शाळा करू नका !
जर यदाकदाचित वाळूची अवैध वाहतुक अर्थातच समाजसेवा करण्‍याची परवानगी महसूल व पोलीस प्रशासनाने आम्‍हा पत्रकारांना लेखी स्‍वरूपात अधिकृतपणे दिली तर लवकर परवानगी रद्द करू नका ! म्‍हणजे कसंय लईच वाळूची वाहने जिकडे तिकडे दिसून आल्‍यावर आणि वरिष्‍ठांनी महसूल व पोलीस प्रशासनाला काही प्रश्‍न विचारल्‍यावर त्‍यांनी परवानगी रद्द झाली म्‍हणून सांगू नये. कारण कसंय, पत्रकारांना घरावरचे राहीले साहिले पत्रही विकावे लागतील.
लाजू नका हप्‍ता देवू !
आता कसंय वाळूची अवैध वाहतुक नव्‍हे नव्‍हे तर समाजसेवा करण्‍याची परवानगी जर महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने दिली तर इतरांप्रमाणे पत्रकारांनाही हप्‍ता द्यावा लागेल ना ! तर देवू ना ! लाजू नका, आम्‍हाला सांगा किती हप्‍ता द्यावा लागेल आणि महसूल व पोलीस प्रशासनाच्‍या कोणत्‍या कोणत्‍या व्‍यक्‍तीला हप्‍ता द्यावा लागेल, कारण कसंय छुपे रूस्‍तुम कोण कोण आहेत हे आम्‍हाला माहित नाही बरं ! तुम्‍ही जर लिस्‍ट दिली तर थोडं बरं होईल.
बरं मग पुढचं कसं ?
महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने लवकरात लवकर ही समाजसेवा करण्‍याची परवानगी पत्रकारांना देणार आहात किंवा नाही ? हे कळवावे. म्‍हणजे कसंय त्‍या फायनान्‍सवाल्‍याला भेटावे लागेल आणि लवकरात लवकर ही समाजसेवा कशी करता येईल याचे नियोजन करावे लागेल. जर असं काहीही होणार नाही असं महसूल आणि पोलीस प्रशासनाचे म्‍हणणे असेल तर वाळूची अवैध वाहतुक महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्‍या अर्थपूर्ण आशिर्वादाने सुरू आहे हे त्‍यांनी उघडपणे मान्‍य करावे किंवा वाळूच्‍या अवैध वाहतुकीला तात्‍काळ ब्रेक लावावा. मग काय… महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला कोणता पर्याय सोपा वाटतो हे त्‍यांनीच ठरवावे…!