एल्‍गार न्‍यूज :-
अन्‍याय नेमकां किती काळ सहन करायचा हा एक प्रश्‍नच आहे. एक महिना, एक वर्ष, 2 वर्षे, 5 वर्षे नव्‍हे तर 12 वर्षे अन्‍याय सहन करूनही जर शासन न्‍याय देणार नसेल तर मग या अन्‍याया विरूध लढावेच लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महाराष्‍ट्रातील हजारो संगणक परिचालक गेल्‍या 12 वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्‍तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम प्रामाणिकपणे करत आहेत. राज्‍यातील 7 कोटी जनतेला विविध प्रकारच्‍या सेवा देण्‍याचे महत्‍वपूर्ण कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत आहेत.
एकीकडे शासन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्‍या माध्‍यमातून असंख्‍य सुविधा ऑनलाईन जनतेपर्यंत पोहोचवण्‍याच्‍या गोष्‍टी करत आहेत परंतू ज्‍यांच्‍या माध्‍यमातून या सेवा जनतेपपर्यंत पोहोचत आहेत त्‍या संगणक परिचालकांना वाऱ्यावर सोडून दिले जात आहे.
मजुरापेक्षा कमी पगार !
शासनाच्‍या असंख्‍य योजना सर्वसामान्‍य जनतेपर्यंत पोहोचवणे किंवा त्‍यांना विविध सेवा पुरवण्‍याचे काम करूनही संगणक परिचालकांना फक्‍त 6930 रूपये मानधन दिले जाते. होय मानधनच दिले जाते पगार नव्‍हे, कारण अजून एवढे वर्षे काम करूनही या संगणक परिचालकांना कर्मचाऱ्याचा दर्जा दिलेला नाही.
सामान्‍य मजूर जर दिवसभर काम करत असेल तर त्‍याला 500 ते 600 रूपये रोज मिळतो, म्‍हणजेच महिन्‍याला 15 ते 18 हजार रूपये मजूराला मिळतात. मात्र शासनाचे एवढे मोठे आणि किचकट काम करूनही शासन मजुरापेक्षाही कमी मानधन देत असल्‍याचे संगणक परिचालकांमध्‍ये असंतोष पहायला मिळत आहे.
ग्रामविकास मंत्र्यांची मान्‍यता !
यावलकर समितीच्‍या शिफारशीनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर / संगणक परिचालक या पदाची निर्मिती करण्‍यास व किमान वेतन देण्‍यास ग्रामविकास मंत्री ना.गिरीश महाजन यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील 11 जानेवारी 2023 च्‍या बैठकीत मान्‍यता देण्‍यात आली होती.
यानंतर ग्रामविकास विभागाने राज्‍यातील सर्व जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्‍त यांच्‍याकडून 15 दिवसात अभिप्राय देण्‍याच्‍या सूचना केल्‍या होत्‍या, परंतू 5 महिन्‍यापेक्षा जास्‍त कालावधी उलटूनही अनेक जिल्‍हा परिषदांनी अभिप्राय न दिल्‍याने ग्रामविकास विभागाने त्रुटीची पूर्तता करून परत पाठवले नाही, अर्थातच शासन व प्रशासन वेळकाढूनपणा करत असल्‍याचे दिसत आहे.
आम्‍ही काय पाप केले ?
स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था किंवा ग्रामपंचायत स्‍तरावर इतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन किंवा मानधन वाढ झाली आहे, परंतू संगणक परिचालकांना कोणत्‍याही प्रकारे मानधन वाढ केलेली नाही किंवा त्‍यांच्‍या मागण्‍यांकडे लक्ष दिले नाही. त्‍यामुळे आम्‍ही काय पाप केलेत ? अशी संगणक परिचालकांची भावना असून त्‍यांच्‍या मध्‍ये असंतोष पहायला मिळत आहे.
टार्गेट सिस्‍टीमचे कारस्‍थान !
ग्रामविकास विभागाने नव्‍याने लोकसंख्‍या निहाय टार्गेटची पध्‍दत सुरू केली आहे, अनेक ठिकाणी 1 ते 33 नमुने उपलब्‍ध नाहीत, मग ऑनलाईन कसे करायचे ? संगणक परिचालकांची पिळवणूक करणाऱ्या महाऑनलाईन कंपनी मार्फत 420 सेवा देण्‍याचे शासनाचे धोरण आहे मात्र मागील असंख्‍य संगणक परिचालकांना या कंपनीचे आयडीच दिले नाहीत.
विविध सेवा देण्‍यासाठी संगणक, प्रिंटर इत्‍यादींची आवश्‍यकता असते, संगणकाची मुदत 5 वर्षांची असते परंतू 12 वर्षे झाले तरी ते बदलून दिले नाहीत, इंटरनेटचा खर्च संगणक परिचालकांना स्‍वत: करावा लागतो, कंपनीचे महाईग्राम सारखी महत्‍वपूर्ण वेबसाईट चालत नाही अशा एक ना अनेक समस्‍या असतांना ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत निहाय नव्‍याने टार्गेट सिस्‍टीम सुरू केली आहे, टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्यांना कामावरून कमी करण्‍याचा इशारा देण्‍यात येत आहे.
त्‍यामुळे संबंधित कंपनी व शासनाच्‍या अन्‍याया विरूध्‍द आवाज उठवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने व न्‍याय मिळवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने राज्‍यातील समस्‍त संगणक परिचालकांनी दि.17 नोव्‍हेंबर 2023 पासून बेमुदत काम बंद ठेवून एल्‍गार पुकारला असून मागण्‍या मान्‍य होत नाहीत तो पर्यंत हा संप सुरूच राहील असा इशारा देण्‍यात आला आहे.
संघटनेच्‍या मागण्‍या !
1) सद्य स्थितीत ग्रामविकास विभागास जिल्‍हा परिषदेकडून प्राप्‍त झालेल्‍या अभिप्राया आधारे ग्रामपंचायतच्‍या सुधारित आकृतिबंधाची फाईल वित्‍त विभागास त्‍वरित पाठवून संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्‍यात यावे.
2) संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधा नुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळे पर्यंत 20000/- रूपये मासिक मानधन देण्‍यात यावे.
3) नव्‍याने सुरू केलेली चुकीची टार्गेट सिस्‍टीम रद्द करण्‍यात यावी.
सर्वसामान्‍य नागरिकांची अडचण !
शासनाने ग्रामपंचायत स्‍तरावर प्रधानमंत्री जन आरोग्‍य योजने अंतर्गत आयुष्‍यमान कार्ड काढण्‍याचे आदेश दिले आहेत मात्र संगणक परिचालकांचा संप सुरू असल्‍यामुळे सध्‍या त्‍यांना आयुष्‍यमान कार्ड मिळणे अवघड दिसत आहे. शिवाय इतर दाखले सुध्‍दा मिळत नसल्‍याने नागरिकांची अडचण होत आहे, त्‍यामुळे शासनाने संगणक परिचालकांच्‍या मागण्‍यांकडे तातडीने लक्ष देवून काम सुरळीत सुरू करणे आवश्‍यक आहे.
शासनाचा दबावाचा प्रयत्‍न !
संबंधित कंपनी अथवा शासन संगणक परिचालकांवर दबाव आणण्‍याचा प्रयत्‍न करत असून कारवाई करण्‍याचा इशारा देत आहे, मात्र शासनाने राज्‍यातील सर्व संगणक परिचालकांवर कारवाई केली तरी आम्‍ही मागे हटनार नाही आणि मागण्‍या मान्‍य होईपर्यंत संप सुरूच राहील अशी भावना संगणक परिचालकांनी व्‍यक्‍त केली आहे.
संघटनेची भुमिका !
शासनाच्‍या उदासीन धोरणामुळे संगणक परिचालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने आमच्‍या मागण्‍या तात्‍काळ मान्‍य कराव्‍या नसता यापेक्षाही तिव्र आंदोलन करू. मागण्‍या मान्‍य होत नाही तो पर्यंत संप सुरूच राहील.
सिध्‍देश्‍वर मुंडे,
अध्‍यक्ष, महाराष्‍ट्र राज्‍य,
संगणक परिचालक संघटना
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍यांसाठी येथे क्लिक करा…
सरकारी योजना व इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.