एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्‍ह्यातील हर घर जल महा घोटाळा एल्‍गार न्‍यूजने उघड केल्‍यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले असून अगोदर काहीही न बोलणारे आता एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत, एवढंच नव्‍हे तर प्रकरण अंगलट येण्‍याचा अंदाज दिसत असल्‍याने चूक झाली, वरून प्रेशर होता अशीही चर्चा ऐकायला मिळत आहे. त्‍यामुळे आका कोण ? आणि आकाचा आका कोण ? हा सुध्‍दा महत्‍वाचा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, शासनाने प्रत्‍येक गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक (१०० %) नागरिकाला शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी जलजीवन किंवा इतर योजना सरू केलेल्‍या आहेत. जालना जिल्‍ह्यात बहुतांश गावांना पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून कोट्यावधी रूपये यासाठी मंजूर आहेत. परंतू सदरील गावातील पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्धवट अवस्‍थेत असतांना आणि गावातील नागरिकांना थेंबभर पाणीही मिळालेले नसतांना जि.प.पाणी पुरवठा विभागाच्‍या संबंधित उपअभियंता यांनी थेट “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करून संबंधित गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक नागरिकाला कागदोपत्रीच पाणी पाजले आहे. एवढंच नव्‍हे तर विभागाच्‍या माध्‍यमातून सदरील प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड सुध्‍दा करण्‍यात आले आहे.
एल्‍गार न्‍यूजने आधी एका गावाची माहिती काढून बातमी प्रकाशित केल्‍यानंतर तालुक्‍यातील गावांची माहिती घेतली असता तालुक्‍यात सुध्‍दा हाच प्रकार घडल्‍याचे लक्षात आले, एवढ कमी होतं की काय, जेव्‍हा जालना जिल्‍ह्यातील इतर तालुक्‍याची माहिती काढली असता जिल्‍ह्यातील इतर तालुक्‍यात सुध्‍दा कागदोपत्रीच गावांना पाणी पाजल्‍याचे समोर आल्‍याने एल्‍गार न्‍यूजने सलग २ भाग प्रकाशित करून रोखठोक शब्‍दात घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. (दोन्‍ही बातम्‍यांची लिंक या बातमीच्‍या शेवटी आहे.)
कार्यकारी अभियंत्‍यांची भुमिका संशयास्‍पद !
गावांसाठी जलजीवन मिशन असो किवा इतर पाणी पुरवठा योजना असो या योजना जि.प. पाणी पुरवठा विभागाच्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या अंतर्गतच राबविल्‍या जातात. जिल्‍ह्यात पाणी पुरवठा विभागाच्‍या त्‍या प्रमुख असल्‍याने कोणतेही निर्णय व अंमलबजावणी त्‍यांच्‍या आदेश किंवा संमतीशिवाय शक्‍यच नाही. विशेष करून हा प्रकार एका गावात किंवा तालुक्‍यात घडला नसून जिल्‍हाभरात हा प्रकार घडल्‍यामुळे कार्यकारी अभियंता यांच्‍याच आशीर्वादाने संबंधित उपअभियंता यांनी हर घर जल गाव प्रमाणपत्र जारी केले असे स्‍पष्‍ट दिसत आहे.
जलजीवन योजनेचे काम संबंधित गुत्‍तेदाराला टेंडरच्‍या माध्‍यमातून दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेतही कार्यकारी अभियंता यांच्‍या कार्यालयाने ऑनलाईन महत्‍वपूर्ण कागदपत्र अपलोड न करता माहिती लपवण्‍याचा प्रयत्‍न केला असून बहुतांश ठिकाणी गुत्‍तेदाराने कसे काम करावे याबाबतची माहिती, कार्यारंभ आदेश व इतर महत्‍वपूर्ण माहिती अपलोड केली नसल्‍याचे समोर आले आहे. (सविस्‍तर माहिती यापूर्वीच्‍या भाग -१ व भाग -२ मध्‍ये आहे.)
योजना कोणतीही असो !
जलजीवन योजना असो किंवा इतर कोणतीही पाणी पुरवठा योजना असो, संबंधित गावांना किंवा गावातील नागरिकांना अद्याप पर्यंत नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा होतच नसतांना “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” दिलेच कसे ? बहुतांश गावांना तर जलजीवन योजना मंजूर आहेच परंतू एखाद्या गावात जुनी योजना असेल तरीही त्‍या गावातील नागरिकांच्‍या घरापर्यंत नळ कनेक्‍शन गेलेले नाही, गावात पाईप लाईनच टाकण्‍यात आलेली नाही, अर्थातच त्‍यांना पाणी मिळत नाही, आज रोजीही बहुतांश गांवकऱ्यांना पाण्‍यासाठी भटकंती करावी लागते, तरीही संबंधित गावातील १०० % नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याचे पाणी पुरवठा विभागाने कागदोपत्री जाहीर करून व शासनाकडे तशी नोंद करून जनतेसह शासनाची सरळ सरळ फसवणूक केली आहे.
घोटाळ्याची व्‍याप्‍ती जिल्‍हाभरात !
संबंधित गावांना थेंबभर पाणीही मिळालेले नसताना, गावात पाईपलाईनचे एक पाईपही टाकलेले नसतांना संबंधित उपअभियंता यांनी लग्‍नात बुंदी वाटल्‍या प्रमाणे शेकडो गावांचे हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून शासन दरबारी शेकडो गावांना आणि गावातील १०० टक्‍के नागरिकांना पाणी पुरवठा होत असल्‍याचे कागदोपत्री जाहीर केले आहे. एवढं कमी होतं की काय संबंधित ग्रामपंचायतींकडून गावात पाणी पुरवठा होत असल्‍याचे सुध्‍दा पाणी पुरवठा विभागाने लिहून घेतले आहे किंवा ग्रामपंचायतींनी तसे लिहून दिले आहे. अर्थातच गुत्‍तेदाराला बिले काढून फायदा पोहोचवण्‍यासाठी आणि गुत्‍तेदाराच्‍या माध्‍यमातून स्‍वत:चे खिसे गरम करण्‍यासाठी गाव ते जिल्‍हा अनेकांनी यात विशेष योगदान दिल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत आहे.
शेकडो कोटींचा खेळ !
प्रकरण काही लाखांचा किंवा एखाद्या कोटीचा नाही. एका एका गावाला जवळपास १ ते ३ कोटी किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त निधी सदरील पाणी पुरवठा योजनेच्‍या माध्‍यमातून मंजूर झालेला आहे. एका तालुक्‍यात गावे किती ? आणि जालना जिल्‍ह्यातील ८ तालुक्‍यात गावे किती ? याचा हिशोब लावल्‍यास शेकडो कोटींचा हा घोटाळा म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
मांजरीने डोळे झाकून दूध पिण्‍याचा प्रकार !
अनेकदा एक गोष्‍ट उदाहरण म्‍हणून सांगितली जाते की, मांजर डोळे झाकून दूध पीत असते आणि त्‍या मांजरीला वाटत असते की मला कोणीच पाहत नाही, त्‍यामुळे ती मांजर निवांत दूध पीत असते. जालना जिल्‍ह्यातही असाच काही प्रकार घडला आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्‍या अधिकाऱ्यांनी एक, दोन किंवा पाच पन्‍नास नव्‍हे तर शेकडो प्रमाणपत्र सहज जारी केले आणि त्‍यांना वाटले आपल्‍याला कोणीच पाहत नाही किंवा आपण दूध आणि मलाईवर सुध्‍दा ताव मारल्‍याचे कोणालाही कळणार नाही. मात्र अचानक कुठून तरी खाडकन आवाज निघावं आणि मांजरीला किंवा बोक्‍यांना कुणीकड पळावं अशीच काही अवस्‍था मांजर व बोक्‍यांची झाली आहे. आता मांजरीने किंवा बोक्‍यांनी दूध आणि मलाईवर किती ताव मारलाय हा तपासाचा भाग आहे.
प्रभारी सीईओ यांची टाळाटाळ !
एल्‍गार न्‍यूजने प्रभारी सीईओ श्री.पठारे यांच्‍याशी या घोटाळ्या संदर्भात बोलण्‍याचा किमान ३ वेळेस प्रयत्‍न केला, परंतू ३ वेळेस कॉल उचलूनही त्‍यांना या प्रकरणाविषयी विचारले असता त्‍यांनी बोलण्‍यास टाळाटाळ केली व सध्‍या बोलू शकत नाही असे सांगून कॉल कट केला. त्‍यामुळे प्रभारी सीईओ या प्रकरणावर पडदा टाकण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहेत का ? दोषींना पाठीशी घालण्‍याची त्‍यांची भुमिका आहे का ? एकमेकांचे सहकारी म्‍हणून काय बोलावं असा तर त्‍यांना प्रश्‍न पडला नाही ना ? ते अद्याप या प्रकरणाशी संबंधित असल्‍याचे तर दिसून आले नाही, मग त्‍यांना बोलण्‍यासाठी कशाची भिती वाटत आहे ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहेत.
आका चा आका कोण ?
पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांनी असंख्‍य प्रमाणपत्र जारी केले आहेत त्‍यामुळे उपअभियंता हे आका आणि या आकांचे आका कार्यकारी अभियंता आहेत का ? जर असे नसेल तर तर उपअभियंता हा एक मोहरा आहे असे गृहीत धरता येईल व आका हे कार्यकारी अभियंता असतील आणि या आकांचे आका हे त्‍यांच्‍या पेक्षा मोठ्या पदावरील अभियंता किंवा अधिकारी असतील असं म्‍हणायला हरकत नाही. घोटाळा तर झालाय आणि अडचणीत तर साखळीतील सगळेच सापडले आहेत. आता फक्‍त आका कोण आणि आकाचा आका कोण ? हे तपासाच्‍या माध्‍यमातून समोर येणार आहे.
लाज वाटली नाही !
सर्वसामान्‍य जनता तहानलेली असताना, वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या माय माऊलींना पायपीट करावी लागत असतांना सगळ्या सीमा ओलांडून एक दोन नव्‍हे तर शेकडो गावांना पाण्‍यापासून वंचित ठेवण्‍याचे मोठे षडयंत्र रचणाऱ्यांना थोडी पण लाज वाटली नाही का ? जलजीवन किंवा इतर पाणी पुरवठा योजना पुन्‍हा त्‍या गावाला वर्षानुवर्षे मिळणार नाही हे माहित असतांनाही आणि असंख्‍य गावांना पाणी टंचाईमुळे दरवर्षी उन्‍हाळ्यात टॅंकरच्‍या माध्‍यमातून पाणी पुरवठा करावा लागणार याचा अंदाज असतांनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना हा घोटाळा करतांना काहीच कसे वाटले नाही ? हा प्रश्‍न आहे. अर्थातच नागरिकांच्‍या जगण्‍या मरण्‍याशी त्‍यांना काहीही देणेघेणे नाही असे म्‍हल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
गुन्‍हे दाखल होणार का ?
बात निकली है तो दूर तलक जाएगी… असं म्‍हणण्‍यापेक्षा बात दूर तलक चली गई है असं म्‍हणायला हरकत नाही. अर्थातच जालना जिल्‍ह्यातील या महाघोटाळ्याचा तपास निश्चितच होणार असून केंद्र आणि राज्‍य सरकारच्‍या वरिष्‍ठ पातळीवरून याबाबत संकेत मिळाले आहेत. अर्थातच जि.प. मध्‍ये एकमेकांना वाचवण्‍याचे प्रयत्‍न लक्षात घेता उच्‍च स्‍तरीय वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांच्‍या माध्‍यमातून सखोल चौकशी होवून कारवाई व्‍हावी ही जिल्‍ह्यातील जनतेची भावना आहे. तसे झाल्‍यास तपासात अनेकांचे मुखौटे बाजूला पडणार असून आता सखोल चौकशी होवून कारवाई होते का ? आणि दोषींवर गुन्‍हे सुध्‍दा दाखल होतात का ? हेच पाहणे आता महत्‍वाचे ठरणार आहे.
……….