एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
एकतर शासनाकडून घरकुल योजनेच्‍या माध्‍यमातून मिळणारे पैसे अत्‍यंत कमी असून त्‍यात पुन्‍हा एजंट किंवा दलालांना काही ना काही पैसे द्यावे लागत असतील तर त्‍या लाभार्थ्‍याच्‍या घराच्‍या भिंती तरी या पैशात होतील का ? असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, सर्वांसाठी घरे हे शासनाचे धोरण असून त्‍यानुसार राज्‍यातील बेघर तसेच कच्‍च्‍या घरात वास्‍तव्‍यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्‍यांना स्‍वत:चे हक्‍काचे घर मिळावे असा शासनाचा प्रयत्‍न आहे. त्‍यानुसार राज्‍यातील ग्रामीण भागातील वंचित नागरिकांना घरकुल उपलब्‍ध करून देण्‍यासाठी केंद्र आणि राज्‍य पुरस्‍कृत विविध घरकुल योजना राबविण्‍यात येत आहेत.
यामध्‍ये प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना, रमाई आवास योजना इ. विविध घरकुल योजना राबविल्‍या जातात. सदरील योजनेच्‍या माध्‍यमातून लाभार्थ्‍याला १ लाख २० हजार रूपये टप्‍प्या टप्‍प्‍याने दिले जातात. मात्र घनसावंगी तालुक्‍यातील अनेक गावांमध्‍ये संबंधित लाभार्थ्‍याच्‍या नावाला मंजूरी मिळवून देण्‍यापासून ते शेवटच्‍या हप्‍त्‍यापर्यंत एजंट संबंधित लाभार्थ्‍यांकडून दक्षणा घेत असल्‍याचे समोर आले आहे.
प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर दक्षणा !
घरकुल मंजूरीपासून पहिला ते शेवटचा हप्‍ता मिळेपर्यंत लाभार्थ्‍याला १५ ते २० हजार एजंटाला अथवा एजंटाच्‍या माध्‍यमातून कार्यालयापर्यंत साखळीतील लोकांना द्यावे लागतात, काही दिल्‍याशिवाय कामच होत नाही अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत. जो लाभार्थी एजंटाकडे दक्षणा जमा करणार नाही त्‍याचे पुढील हप्‍ते येणार नाहीत अशी यंत्रणा निर्माण करण्‍यात आल्‍याचे सांगितले जात आहे. जो पर्यंत नोटा दिसत नाही तो पर्यंत वरच्‍यांना काही ऐकू येत नाही ! असे एजंट लाभार्थ्‍यांना सांगत आहेत. कदाचित दक्षणा मिळाल्‍याशिवाय पंचायत समिती मधील कॉम्‍प्‍यूटरच्‍या किबोर्डचे बटनच काम करत नसतील असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
वेगवेगळे दर !
सहान जागा असेल तर वेगळे दर, आधीच एक मजला असेल तर वेगळे दर, अर्धवट काम असेल तर वेगळे दर आणि काहीच करायचे नसेल व फक्‍त पैसे हवे असतील तर ५०-५० असे एजंटांनी आणि त्‍यांच्‍या आकांनी अलिखित दर ठरवून नागरिकांची लूट सुरू ठेवल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत.
एजंट कोणी नेमले ?
संबंधित गावात एजंट कोणी नेमले हे गावातील नागरिकांना माहित आहे. सदरील एजंट स्‍वत:चा हिस्‍सा घेवून पंचायत समिती पर्यंत अनेकांना मलाई पोहोचवत असल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत. त्‍यामुळे पंचायत समिती मधून संबंधित गावात घर बांधकामाची पाहणी करण्‍यासाठी येणारा इंजिनिअर (अभियंता) याला किती दक्षणा मिळते ? विस्‍तार अधिकारी किंवा इतर अधिकारी यांनाही मलाई पोहोच होते का ? जि.प. पर्यंत घरकुल योजनेची लिंक पसरलेली आहे का ? असे अनेक प्रश्‍न या निमित्‍ताने उपस्थित होवू लागले आहेत.
वरिष्‍ठ अधिकारी लक्ष देणार का ?
घनसावंगी तालुक्‍यात घरकुल योजनांच्‍या माध्‍यमातून सर्वसामान्‍य नागरिकांची लूट होत असल्‍यामुळे सदरील प्रकाराची चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे. त्‍यामुळे पंचायत समितीचे बीडीओ, जि.प.उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तसेच मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदरील प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी व लाभार्थ्‍यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी घनसावंगी तालुक्‍यातील नागरिकांनी केली आहे.