एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
आपण बऱ्याचदा एक डायलॉग ऐकला असेल की, कानून के हाथ लंबे होते है ! मात्र आता घनसावंगी तालुक्यात हे वाक्य काहीसे अपूर्ण वाटू लागले आहे. सध्या तरी असे दिसते की, कानून के हाथ लंबे होते है लेकीन घनसावंगी तालुके में तो कानून के हाथों को लकवा मार गया है | अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
ज्या प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला अंर्धांगवायू होतो, (ज्याला इंग्रजीत पॅरालिसिस म्हटले जाते व हिंदीत लकवा म्हटले जाते.) तेव्हा त्या व्यक्तीला ज्या भागात अर्धांगवायू (पॅरालिसिस) झाला आहे तो भाग असून देखील नसल्यासारखा असतो, म्हणजेच हाताला पॅरालिसीस झाले असेल तर हात काम करत नाही, पायाला पॅरालिसिस झाले असेल तर पाय काम करत नाही. तसंच काही प्रशासकीय यंत्रणेबद्दल झालंय असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.
कोट्यावधीची अवैध वाळू !
वाळूचा खेळ हा लाखांचा राहिलेलाच नाही, तर कोटींचा झालेला आहे. वाळूच्या एक हायवाची ट्रीप 20 ते 25 हजारात आणि काही अंतरावर 30 हजारात सुध्दा जात असल्याचे सांगितले जात आहे. याचाच अर्थ एक ट्रीप जरी 25 हजाराची असेल तर 24 तासात वाळूची एक हायवा गाडी किमान 6 ट्रीप करत असेल, म्हणजेच किमान दिड लाखाची वाळू एक वाहन अवैधरित्या घेवून जात आहे. घनसावंगी तालुक्यात 50 ते 100 हायवा, भारतबेन्झ व तत्सम गाड्या आणि शेकडो ट्रॅक्टर असल्याचे सांगितले जाते, मग दररोज किती लाखांची अथवा कोटींची वाळू अवैधरित्या वाहतुक केली जात असेल याचा अंदाज बांधता येईल.
वाळूमाफीयांना ग्रीन सिग्नल !
जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यात मागील काही काळापासून नदी पात्रातून वाळूचा बेसुमार उपसा व वाहतुक करण्यात येत असून वाळूमाफियांचा हैदोस सुरूच आहे. मध्यंतरी एल्गार न्यूजसह माध्यमांमध्ये बातम्या आल्यानंतर प्रशासनाने काही प्रमाणात कारवाई केली खरी परंतू ही कारवाई औटघटकेचीच ठरली. कारण दोन तीन दिवस उलटत नाही तोच वाळूची अवैध वाहतुक पुन्हा सुरू झाली. एक प्रकारे महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून वाळूमाफियांना पुन्हा ग्रीन सिग्नल मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
यंत्रणेला पॅरालिसिस !
मर्यादित असलेल्या महसूल यंत्रणेला तर पॅरालिसिस (अर्धांगवायू) चे झटके वारंवार येतच असतात, परंतू महसूल यंत्रणेप्रमाणेच ज्या कायद्यान्वये पोलीस यंत्रणेला सुध्दा कारवाईचे अधिकार दिलेले आहेत, त्या यंत्रणेला सुध्दा पॅरालिसिसचे झटके यायला सुरूवात झाली आहे की काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. महसूल यंत्रणेची चूक आहेच परंतू पोलीस ठाण्यासमोरून व पोलीस चौकी समोरून वाळूची अवैध वाहतुक करणारी वाहने जात असतांना पोलीस यंत्रणा काहीच कारवाई न करता फक्त बघ्याची भुमिका घेत असल्याने या पोलीस यंत्रणेला सुध्दा पॅरालिसिसचा झटका आलाय की काय असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
घनसावंगी तालुक्यात घनसावंगी पोलीस ठाणे, कुंभार पिंपळगांव पोलीस चौकी, तिर्थपुरी पोलीस ठाणे तसेच आष्टी (ता.परतूर) पोलीस ठाणे इत्यादी हद्दीतून व पोलीसांच्या समोरून वाळूची असंख्य वाहने जात असतांना कुठलीच कारवाई होत नसल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ज्या प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या हाताला पॅरालिसिसचा झटका आल्यावर हात असतांनाही काही करता येत नाही तसाच काही प्रकार येथे दिसून येत आहे. म्हणजेच समोरून वाहन जात असतांनाही यंत्रणा हतबल असल्याप्रमाणे बघ्याची भुमिका घेत आहे.
सर्व माहित असून सुध्दा !
वाळू माफिया फक्त मुख्य रस्त्यावरूनच जात नाहीत तर गोदापात्रातून बाहेर आल्यावर अलीकडे कॅनॉल (डावा कालव्याला) लागून असलेल्या कच्च्या रस्त्याने वाळूची वाहने बायपासने सुध्दा मोठ्या प्रमाणावर जात आहेत. काही वाहने शहरातून तर काही वाहने कुंभार पिंपळगांव, तिर्थपुरी सारखे शहर सोडून बायपासने कॅनॉलच्या साईडने जावून दुसऱ्या मार्गावर निघत आहेत. अर्थातच दिवसा कमी अधिक प्रमाणात तर रात्रभर मोठ्या प्रमाणात वाळूची अवैध वाहतुक सुरू आहे. अर्थातच महसूल व पोलीस प्रशासनाला नदीपात्रापासून येणारे सर्व छोटे मोठे रस्ते माहित असूनही कारवाईत टाळाटाळ होत आहे.
सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी !
वाळूमाफिया असो किंवा महसूल आणि पोलीस यंत्रणा असो, सर्वांना वाळू म्हणजे सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी ठरत आहे. बरं घर बसल्या यंत्रणेतील अनेकांना सोन्याचे अंडी देणाऱ्या कोंबडीची अंडी प्रसाद स्वरूपात मिळत असेल म्हटल्यावर ही सोन्याची कोंबडी कापायची कशाला ? या सोन्याच्या अंडीतून साधारण कितीही कोंबड्या घेता येतात किंवा इतरही काहीही घेता येते ? त्यामुळे अनेकांना ही सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी अत्यंत प्रिय असल्याचे बोलले जात आहे. वाळूमाफियांना तर वाळू हा एक प्रकारे खजिनाच आहे, त्यामुळेच की काय 60-60 लाखांची नवीन वाहने मोठ्या संख्येने तालुक्यात दाखल होत आहेत.
आरटीओ विभाग कोमात !
महसूल व पोलीस प्रशासनाला तर अर्धांगवायूचे झटके अधून मधून येतच आहेत, परंतू आरटीओ (ARTO) विभाग वाळू माफियांच्या बाबतीत कोमात गेल्याचे दिसत आहे, म्हणजेच बाहेर काय चाललंय हे त्यांना कळण्यासाठी ते शुद्धीवरच नाहीत, त्यामुळे विना नंबरची वाळूची वाहने, ओव्हरलोड वाहने व इतर नियम मोडून चालवण्यात येणारी वाहने त्यांना दिसतच नाही. दिसेल पण कसं, कारण वर्षातून कधीतरी शुद्धीवर आल्यावर तालुक्यात त्यांची एखादी चक्कर असते. कदाचित वाळू माफियांनी विशेष डोस दिला असेल असे नागरिक सांगत आहेत.
मॅनेज कोण झाले ?
वाळूमाफीयांनी महसूल किंवा पोलीस प्रशासनाला कोणते इंजेक्शन दिले आहे की ज्यामुळे यंत्रणेला पॅरालिसिसचा झटका आला आहे ? इंजेक्शन दिल्यावर तर रूग्ण बरा होतो परंतू येथे उलट झालं आहे, रूग्ण बरा होण्याऐवजी त्याला पॅरालिसिसचा झटका आलाय, त्यामुळे समोर बरंच काही दिसत असतांनाही हात पाय काम करायना गेलेत अशीच काही अवस्था झाली आहे. विशेष म्हणजे वाळूची वाहने जेव्हा समोरून जात असतात तेव्हाच यंत्रणेला पॅरालिसिसचा झटका येत असल्याचे बोलले जात आहे.
वरिष्ठांचा तात्पुरता डोस !
महसूल आणि पोलीस यंत्रणेला वारंवार पॅरालिसिसचे झटके येत आहे म्हटल्यावर वरिष्ठ अधिकारी अॅक्टीव होण्याचे डोस अधून मधून देत असतात, परंतू या डोसचा इफेक्ट जास्त काळ टिकत नाही असेच दिसत आहे. कदाचित वरिष्ठांचा तोंडी आदेशाचा डोस आणि वाळूमाफियांचा खिसे गरम करणारा डोस या दोघांमध्ये वाळूमाफियांचा डोस अधिक प्रभावी ठरत असेल. त्यामुळे वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात असेल अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्य नागरिक देत आहेत. तुर्तास तरी सर्व प्रमुख यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या समस्येवर रामबाण उपाय सापडल्याचे दिसत नाही.
शासन निर्णयाला केराची टोपली !
शासनाने 600 रूपये ब्रासने वाळू देण्याचा निर्णय घेवून 2 वर्षाचा कालावधी उलटला परंतू अपवाद सोडल्यास निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात झालेली नाही. कदाचित सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी शांत होवून जाईल आणि मग आपल्याला काहीच मिळणार नाही या भावनेतून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असेल अशी प्रतिक्रियाही नागरिक देत आहेत.
इतर बातम्या खाली पहा…
व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
एल्गार न्यूजच्या नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्या नियमित आपल्या मोबाईलवर प्राप्त करण्यासाठी वर किंवा खाली दिसत असलेल्या “जॉईन करा” या चिन्हाला क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्हा.