एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
अनेकदा आपण चित्रपटांमध्ये एक डायलॉग ऐकला असेलच की, कानून के हाथ लंबे होते है ! मात्र जालना जिल्ह्यात वाळूमाफियांचा हैदोस आणि मॅनेजमेंट पाहता “कानून के हाथ लंबे होते है लेकीन रेत माफीया ने हाथों की जगह पोकलेन लगा दिया है और पैरों की जगह हायवा गाडी के टायर लगा दिये है | साथ में कई लोगो की जेब गरम करके बडा मॅनेजमेंट कर दिया है | इतनाही नही रेत माफियाने प्रशासन और कानून की आंखो पर ऐसा चष्मा लगा दिया है जिससे सिर्फ कभी कभी ही दिखाई देता है | इसलिए कानून के हाथ रेत माफीया तक नही पहुंच पा रहे है | असंच काही म्हणण्याची वेळ आली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जालना जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वाळूची अवैध वाहतुक सुरू आहेच परंतू मागील काही दिवसांपासून वाळूमाफीयांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. जिल्ह्यात जेवढ्या प्रमुख नद्या आहेत त्यामधून वाळू माफिया मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैधरित्या उत्खनन व वाहतुक करत आहेत. कोट्यावधी रूपयांची वाळूची अवैध वाहतुक सुरू असतांना महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासन मात्र अपवाद सोडल्यास बघ्याची भुमिका घेतांना दिसत आहे.
60-60 लाखांचे टिप्पर !
वाळू ही वाळूमाफियांसाठी सोन्याचे अंडी देणारी कोंबळी ठरली आहे. अर्थातच या सोन्याच्या अंडीचा अवैध टॅक्स यंत्रणेतील अनेकांपर्यंत जात असतो. वाळूच्या माध्यमातून कोट्यावधी रूपयांची कमाई होत असल्यामुळे वाळू माफिया 60-60 लाखांचे हायवा व इतर कंपन्यांचे मोठे टिप्पर खरेदी करून जिल्ह्यात वाळूची वाहतुक करत आहेत. जिल्ह्यात शेकडो नव्हे तर हजारांच्या वर टिप्पर आणि ट्रॅक्टर वाळूची अवैध वाहतुक करत असल्याचे बोलले जात आहे. अर्थातच प्रशासनाच्या आशिर्वादा शिवाय हे शक्य नाही.
कोट्यावधीची अवैध वाळू !
दिवसा काही प्रमाणात तर रात्री मोठ्या प्रमाणात वाळूची अवैध वाहतुक सुरू आहे. सदरील (टाटा हायवा, भारत बेन्झ इ.) टिप्परची एक ट्रिप 25 ते 30 हजारात विक्री केली जात आहे. एक टिप्पर किमान 5 ते 10 ट्रीप करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच एक टिप्परच एक लाखापेक्षा जास्त किंमतीची वाळू अवैधरित्या नदीतून घेवून जात आहे. मग जिल्हाभरात असे शेकडो नव्हे तर हजाराच्या घरात टिप्पर व ट्रॅक्टर आहेत त्यांच्या माध्यमातून किती किमतीची वाळू दररोज जात असेल असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
शेतात वाळूचे साठे !
जिल्हाभरात वाळूमाफिया शेतात किंवा अज्ञात स्थळी वाळूचे साठे करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पावसाळ्यापूर्वी वाळूचा साठा तयार करून पावसाळ्यात सदरील वाळूचा साठा वापरला जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. महसूल व पोलीस प्रशासनाने याचा तपास केल्यास अनेक ठिकाणी असे वाळूचे साठे सापडू शकतील.
संयुक्त कारवाई का नाही ?
महसूल व पोलीस प्रशासनात अनेकदा समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. अपवाद सोडल्यास महसूल प्रशासनासोबत पोलीस दिसून येत नाही. त्यामुळे ज्या प्रमाणात कारवाई व्हायला पाहीजे तशी कारवाई दिसून येत नाही अथवा वाळूच्या अवैध वाहतुकीवर अपेक्षित नियंत्रण मिळत नाही. कदाचित दोघांचाही एकमेकांवर विश्वास नसावा.
600 रूपयात वाळू कधी ?
महाराष्ट्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून 600 रूपये ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी अंमलबजावणी सुरू झाल्याचेही सांगण्यात आले, परंतू जालना जिल्ह्यात अपवाद सोडल्यास 600 रूपयात वाळू देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात वाळू मिळत नाही. कदाचित यंत्रणेतील अनेकांना शासनाचा निर्णय मान्य नसावा. कदाचित घरबसल्या मिळत असलेली मलाई त्यांना बंद करणे अवघड जात असावे. शासनाने घेतलेला निर्णय म्हणजे चॉकलेट तर नव्हते ना ? अशी शंकाही नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विना नंबरची वाहने !
वाळूमाफिया हे वाळूच्या टिप्परला असलेली नंबर प्लेट मिटवून टाकतात किंवा काढून टाकतात, त्यामुळे रस्त्यावरून जाणारे वाहन कोणत्या नंबरचे हे समजत नाही, अर्थातच विना नंबरच्या गाडीवरून त्या गाडीमालकाची माहिती काढणे अवघड होवून जाते. मात्र असे असतांना आरटीओ (A-RTO) महसूल विभाग किंवा पोलीस प्रशासन अपवाद सोडल्यास कारवाई करतांना दिसत नाही.
अपवादाने कारवाई !
एल्गार न्यूज सह इतर माध्यमांमध्ये बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने जिल्हाभरात काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र ही कारवाई नेहमी प्रमाणे तात्पूरत्या स्वरूपात दिसून येत आहे. महसूल व पोलीस प्रशासन एखादी कारवाई करून स्वत:ची पाठ थोपटून शांत बसत असते आणि पुन्हा परिस्थिती जैसेथेच होवून जाते. नव्हे तर वाळूच्या अवैध वाहतुकीसाठी अर्थपूर्ण बोलणे झाल्यानंतर ग्रीन सिग्नल दिला जात असल्याचे दिसून येते.
जागोजागी खबरीलाल !
जिल्हाभरात वाळूमाफियांनी अधिकाऱ्यांची लोकेशन देण्यासाठी जागोजागी खबरीलाल (माणसं) ठेवली आहेत. कोणताही अधिकारी कार्यालया बाहेर किंवा घराबाहेर पडला तर तो कुठे जातो याची माहिती देण्यासाठी मोटारसायकल, कार व इतर वाहनांद्वारे त्या अधिकाऱ्यांचा पाठलाग करण्यात येतो किंवा वाळूमाफियांना माहिती दिली जाते. ज्या प्रमाणे वाळूमाफीयांचे खबरी लोकं आहेत त्याच प्रमाणे महसूल व पोलीस प्रशासनाला खबरी (गुप्त माहिती देणारे) व्यक्ती का नाहीत ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. उलट आतली माहिती बाहेर देणारेच अनेक असल्याचे ऐकायला मिळते.
वाळूमाफीयांचा मॅनेजमेंट !
अर्थातच महसूल असो किंवा पोलीस प्रशासन असो दोन्ही विभागात चांगले अधिकारी आहेत, मात्र या दोन्ही विभागातील काही लोकांना वाळूमाफियांनी मॅनेज केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळेच कदाचित “आम्ही खालपासून वरपर्यंत अधिकाऱ्यांना मॅनेज केले आहे” असे वाळूमाफीया खाजगीत लोकांना सांगत आहेत. कदाचित संबंधित तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यात कोण्या नेत्याचाही या वाळूमाफियांना आशिर्वाद असावा असे नागरिक सांगत आहेत.
समोरून वाळूची वाहने !
महसूल प्रशासनाची तर जबाबदारी आहेच मात्र पोलीस प्रशासन सुध्दा वाळू माफीयांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसत आहे. कारण जिल्हाभरात पोलीस ठाणे असो किंवा पोलीस चौकी असो, त्यांच्या समोरून वाळूची अवैध वाहतुक बिनधास्तपणे सुरू असतांना पोलीस प्रशासन डोळेझाक करत असल्याने किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांमध्ये वेगळा संदेश जात आहे. एवढंच नव्हे तर महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत वाळूमाफियांची चहापाणीही अनेकदा चर्चेचा विषय ठरत आहे.
कानून के हाथ और लंबे होने चाहिए !
वाळूमाफियांनी पैशांच्या जोरावर अनेकांना मॅनेज केल्याचे सांगितले जात आहे त्यामुळे त्यांना कोणाचाही धाक राहीला नसल्याचे दिसत आहे. ज्या अर्थी वाळूमाफियांना यंत्रणेचा आणि कायद्याचा धाक राहीला नाही, त्या अर्थी पोलीस व प्रशासनाला अधिक सक्षमपणे व नियमितपणे कारवाई करावी लागणार आहे. रेत माफिया के हाथ कितने भी लंबे हो कानून से बडे नही होते, हा संदेश जाणे आवश्यक आहे. तरच वाळूच्या अवैध वाहतुकीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. नसता नेहमीप्रमाणेच परिस्थिती जैसेथेच राहील यात शंका नाही.
इतर बातम्या खाली पहा…
व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्या नियमित आपल्या मोबाईलवर प्राप्त करण्यासाठी वर किंवा खाली दिसत असलेल्या “जॉईन करा” या चिन्हाला क्लिक करून आमच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्हा.