एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
जालना : भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘माहिती अधिकार कायदा : 2005’ बाबत प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण नुकतेच आयोजित करण्यात आले. या तीन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात जालना येथून विनोद काळे, विष्णू पिवळ, गजानन उदावंत,गजानन गाढे यांनी सहभाग घेतला. हे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल त्यांना ‘यशदा’ च्या वतीने प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व निर्माण करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि यंत्रणेस नागरिकांप्रती जाब देण्यात उत्तरदायी ठरविण्यासाठी ‘माहितीचा अधिकार कायदा – 2005’ अस्तित्वात आलेला आहे. दरम्यान, अत्यंत प्रभावी असलेल्या या कायद्याबाबत अधिकाधिक जागृती निर्माण करण्यासाठी भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग नवी दिल्ली पुरस्कृत आणि यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी पुणे ( यशदा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘माहिती अधिकार कायदा : 2005’ प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण ( टीओटी ) आयोजित करण्यात आले होते.
पुण्यातील खडकी येथील प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र आणि अभिलेखिय युनिट आणि संसाधन केंद्र येथे दिनांक 29 ते 31 मार्च दरम्यान हे प्रशिक्षण घेण्यात आले. या प्रशिक्षणात जालना, नागपूर, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, जळगाव, नगर आदी जिल्ह्यातून तब्बल 74 प्रशिक्षकांनी सहभाग घेतला. राज्यातील विविध पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून नामांकन करण्यात आलेल्या प्रशिक्षकांना येथे प्रशिक्षण देण्यात आले.
दरम्यान, खामगाव ( जि. बुलडाणा ) येथील पंचायतचे राज प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून नामांकन करण्यात आलेले जालना येथील पत्रकार विनोद काळे, प्रवीण प्रशिक्षक विष्णू पिवळ, गजानन उदावंत, गजानन गाढे यांनी खडकी येथील या प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. ‘आरटीआय’ कायद्याचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल ‘यशदा’ चे जनरल डायरेक्टर निरंजन कुमार सुधांशु, प्राचार्य अजय झाडोकार ,उपप्राचार्य अमोल क-हाळे, यशदाचे उपसंचालक डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, माहिती अधिकार केंद्राचे सत्रसंचालक दादू बुळे, व्याख्याता रेखा साळुंखे, मनोज कुलकर्णी, शशिकांत चौधरी यांनी प्रशिक्षणार्थीचे अभिनंदन केले.
‘आरटीआय’चे प्रशिक्षक म्हणून कार्य
‘माहिती अधिकार कायदा : 2005’ बाबत सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करणे, नागरिकांप्रती या प्राधिकरणांना उत्तरदायी बनविणे आणि माहिती अधिकार कायद्याबाबत जागृती करण्याचे कार्य या प्रशिक्षकांना पुढील काळात करायचे आहे. डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (‘डीआरपी’) म्हणून या प्रशिक्षकांना ओळखले जाईल. माहिती अधिकार कायद्यासारख्या अत्यंत प्रभावी कायद्याबाबत प्रशिक्षकांनी उत्तमपणे प्रशिक्षण द्यावे,अशी अपेक्षा सत्रसंचालक दादू बुळे यांनी व्यक्त केली.