एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासनाने महिलांसाठी कितीही कायदे केले आणि कितीही अधिकार दिले तरी महिलांना त्‍यांचे अधिकार मिळतात का ? निवडून आलेल्‍या महिला लोकप्रतिनिधींना घरी बसवून जर त्‍यांचे नातेवाईकच काम पाहणार असतील तर महिलांना मिळालेल्‍या आरक्षणाचा फायदा काय ? असा सवाल आता उपस्थित होवू लागला आहे.
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, घनसावंगी तालुक्‍यातील कुंभार पिंपळगांव येथील ग्रामपंचायत मध्‍ये कायद्यानुसार महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आलेल्‍या आहेत, विशेष म्‍हणजे यावेळेस सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्‍य मिळून 18 पैकी 12 महिला लोकप्रतिनिधी निवडून आलेल्‍या आहेत. परंतू अपवाद सोडल्‍यास ग्रामपंचायत मध्‍ये सदरील निवडून आलेल्‍या महिलेचा पती किंवा मुलगाच काम पाहत आहेत. इच्‍छा असतांनाही या माता भगीनींना मिटींग मध्‍ये सहभागी होता येत नाही.
कायद्यानुसार कुंभार पिंपळगांव ग्रामपंचायत मध्‍ये सुध्‍दा महिलांना 50% आरक्षण असून त्‍यापेक्षा जास्‍त महिला लोकप्रतिनिधी निवडूनही आल्‍या आहेत, परंतू या सर्व महिला लोकप्रतिनिधींना त्‍यांच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तींकडून (पती किंवा मुलगा) अपवाद सोडल्‍यास ग्रामपंचायत मध्‍ये येवू दिले जात नाही. म्‍हणजेच निवडून आलेल्‍या महिला लोकप्रतिनिधीं ऐवजी त्‍यांचा पती किंवा मुलगाच काम पाहत आहे.
बैठकांपासून वंचित !
ग्रामपंचायतच्‍या मासिक सभा असो किंवा इतर कोणती मिटींग असो यामध्‍ये निवडून आलेल्‍या महिला लोकप्रतिनिधींना ग्रामपंचायत मध्‍ये जाण्‍यापासून रोखले जाते आणि त्‍यांच्‍या जागी पती किंवा मुलगाच उपस्थित राहत आहेत, विशेष म्‍हणजे गावात कोणताही कार्यक्रम असला तरी तेथे महिला लोकप्रतिनिधी ऐवजी त्‍यांचा पती किंवा मुलगाच स्‍वत: लोकप्रतिनिधी म्‍हणून उपस्थित राहतात, एवढंच नव्‍हे तर कार्यक्रम पत्रिकांवरही सदरील महिलेचा पती किंवा मुलाच्‍या नावासमोर सरपंच किंवा ग्रामंपचायत सदस्‍य असल्‍याचा उल्‍लेख केला जात आहे आणि लोकंही तसाच उल्‍लेख करत असल्‍याची प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी दिली आहे.
कामकाज कळणार कसा ?
सदरील निवडून आलेल्‍या लोकप्रतिनिधी माता भगीनींना ग्रामपंचायत कार्यालयात पती किंवा मुलाकडून येवूच दिले जात नसेल किंवा कायद्याने त्‍यांना उपस्थित राहण्‍याचा दिलेला अधिकार मान्‍यच केला जात नसेल तर या माता भगीनींना ग्रामपंचायतचा कामकाज कळणार कसा ? गाव विकास आराखडा काय ? ग्रामसभा काय ? महिला ग्रामसभा काय ? 15 वा वित्‍त आयोग काय ? रोजगार हमी योजना काय ? पंचायत समिती काय ? जिल्‍हा परिषद काय ? याची माहिती या निवडून आलेल्‍या माता भगीनींना होणार कशी ? असाही प्रश्‍न यानिमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
ग्रामसेवकांची मुक संमती !
कुंभार पिंपळगांव येथील ग्रामसेवक (ग्रा.वि.अ.) महिला लोकप्रतिनिधींना डावलण्‍यास मुक संमती देत आहेत. जेव्‍हा कोणतीही बैठक ग्रामपंचायत मध्‍ये आयोजित केली जाते तेव्‍हा त्‍या महिला लोकप्रतिनिधी ऐवजी त्‍यांचा पती किंवा मुलगा उपस्थित राहतो, मात्र निवडून आलेल्‍या महिला ऐवजी तुम्‍ही का उपस्थित आहात ? असा प्रश्‍न विचारण्‍याची हिम्‍मत ग्रामसेवक ठेवत नाहीत. उलट ग्रामसेवक सदरील महिलेचा पती किंवा मुलासाठी खुर्ची रिकामी करत असल्‍याचे नागरिक सांगत आहेत. कदाचित महिला लोकप्रतिनिधींच्‍या नातेवाईकांकडून करण्‍यात येत असलेल्‍या विविध कामात ग्रामसेवकांचा काही “अर्थपूर्ण” व्‍यवहार असावा अशीही प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
सह्या कोणाच्‍या ?
ग्रामपंचायत मध्‍ये जर निवडून आलेल्‍या सर्व महिला लोकप्रतिनिधी येतच नसतील तर मग मासिक बैठक व इतर मिटींग मध्‍ये त्‍यांच्‍या सह्या कोण करतात ? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. बहुतांश वेळा सदरील महिलांचे पती किंवा मुलगाच सह्या करत असल्‍याची प्रतिक्रिया येथील नागरिकांनी दिली आहे.
गुत्‍तेदारी सुरू !
ग्रामपंचायत मध्‍ये निवडून आलेल्‍या सदरील महिला लोकप्रतिनिधींचे पती किंवा मुलाने गुत्‍तेदारी सुरू केली आहे. विशेष म्‍हणजे यातील 5-6 लोकांनी गुत्‍तेदारी मधून चांगलेच हात धुवून घेतल्‍याचे सांगितले जात आहे. आणि या हात धुवून घेण्‍यास ग्रामसेवकांचा “अर्थपूर्ण” आशिर्वाद असून कदाचित त्‍यामुळेच नातेवाईक ग्रामपंचायतच्‍या कामकाजात ढवळाढवळ करत असल्‍याचे बोलले जात आहे.
पंचायत समितीचाही आशिर्वाद !
कुंभार पिंपळगांव ग्रामपंचायत मध्‍ये महिला लोकप्रतिनिधींना बसू दिले जाते की नाही ? त्‍यांना मिटींग मध्‍ये सहभागी करू दिले जाते किंवा नाही ? ग्रामपंचायतचा कारभार नियमान्‍वये व्‍यवस्थित सुरू आहे का ? ग्रामपंचायत मध्‍ये काही घोळ तर नाही ना ? सर्व नोंदी व्‍यवस्थित होत आहे का ? सर्व नियमांचे पालन केले जाते का ? याचा कुठलाही तपास पंचायत समितीकडून केला जात नाही किंवा कोणताही अधिकारी ग्रामपंचायतकडे फिरकत नाही, बीडीओ तर कधी दिसलेच नाही. मग ग्रामपंचायतवर नियंत्रण कोणाचे ? असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे.
उपस्थितीचा पुरावा !
जर ग्रामपंचायत मध्‍ये मिटींग किंवा इतर कामासाठी महिला लोकप्रतिनिधींना येवू दिले जात नसेल किंवा कुटुंबातील सदस्‍यांकडून रोखले जात असेल तर याबाबतची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. जर मिटींग, ग्रामसभा किंवा इतर कार्यक्रमात महिला लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहत असतील तर त्‍याचा फोटो किंवा व्हिडीओ पुरावा ग्रामपंचायतकडे उपलब्‍ध आहे का ? याचाही तपासा होणे आवश्‍यक आहे.
चौकशी करणार !
याबाबत जालना जिल्‍हा परिषदेचे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्‍याशी संपर्क साधला असता असा प्रकार होत असेल तर ते योग्‍य नाही, हा प्रकार गंभीर आहे. याबाबत बीडीओ यांच्‍याकडून माहिती घेतली जाईल आणि चौकशी करून योग्‍य ती कारवाई केली जाईल असे त्‍यांनी सांगितले.
वरिष्‍ठांपर्यंत पाठपुरावा !
एल्‍गार न्‍यूजच्‍या माध्‍यमातून वरिष्‍ठ स्‍तरापर्यंत पाठपुरावा केला जाणार आहे. जो पर्यंत निवडून आलेल्‍या महिला माता भगीनींना कायद्यान्‍वये अधिकार व हक्‍क मिळत नाही आणि जो पर्यंत त्‍यांना सर्व मिटींग मध्‍ये विना अड‍थळा आणि कोणत्‍याही दबावाशिवाय बसू दिले जात नाही तो पर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जाणार आहे.
पुढील भाग लवकरच…
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या खाली पहा…
व्‍हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी वर दिसत असलेल्‍या जॉईन करा चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या व्‍हाट्सअॅप ग्रुपला जॉईन व्‍हा.