एल्‍गार न्‍यूज विशेष :-
निवडणूक आयोगाने निवडणुकी संदर्भात एक महत्‍वाचे पाऊल उचलले आहे. देशभरात निवडणूक आयोगाच्‍या माध्‍यमातून निवडणुका घेतल्‍या जातात. निवडणूक आयोग ही स्‍वायत्‍त संस्‍था आहे. त्‍यामुळे आयोगाने घेतलेला निर्णय हा राजकीय पक्षांना बंधनकारक असतो, आता जे पाऊल निवडणूक आयोगाने उचलले आहे त्‍यामुळे राजकीय पक्षांना घाम फुटणार असल्‍याचे सांगितले जात आहे.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय
यापुढे राजकीय पक्षांना निवडणुकीपूर्वी जनतेला हे सांगावे लागणार आहे की, त्‍यांनी गुन्‍हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला तिकीट का दिले ? गुन्‍हेगारांचा राजकारणात प्रवेश रोखण्‍यासाठी निवडणूक आयोगाने हे महत्‍वाचे पाऊल उचलले आहे.
गुन्‍हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला तिकीट का दिले याचे स्‍पष्‍टीकरण वृत्‍तपत्रातून द्यावे लागणार आहे, तसेच निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनाही वर्तमानपत्रात जाहीराती देवून त्‍यांचे गुन्‍हेगारी रेकॉर्ड काय आहेत याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
जयपूरमध्‍ये बोलताना मुख्‍य निवडणूक आयुक्‍त राजीव कुमार म्‍हणाले की, निवडणूक आयोग मुक्‍त आणि निष्‍पक्षा निवडणुकांसाठी कटीबद्ध असून सर्वसामान्‍यांना मतदान करणे सोपे जावे, शिवाय मतदानाची टक्‍केवारी वाढावी यासाठीही विशेष प्रयत्‍न केले जात आहेत. शिवाय निवडणुकीच्‍या काळात रोख रक्‍कम आणि दारूच्‍या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
काय परिणाम होणार ?
मतदारांच्‍या मानसिकतेवर सर्वकाही अवलंबून आहे, जर गुन्‍हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्‍या व्‍यक्‍तीला निवडून द्याचं नाही असं मतदारांनी ठरवल्‍यास गुन्‍हेगारांचे प्रमाण कमी होवू शकते, मात्र या निर्णयाचे परिणाम निवडणुका संपल्‍यावर निकालाच्‍या माध्‍यमातूनच समोर येतील. अर्थात या निर्णयाचे काय परिणाम होतील हे येणाऱ्या काळातच समजेल.