एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
कोणत्‍याही विकास कामाचा दर्जा चांगला असावा, विकास कामे दर्जेदार व्‍हावीत, वर्षानुवर्षे त्‍या विकास कामाला दुरूस्‍तीची गरज भासू नये या प्रकारची कामे व्‍हावीत अशी आपल्‍या सर्वांची माफक अपेक्षा असते, परंतू जर विकास कामे सुरू करण्‍यापूर्वीच टक्‍केवारीची किड लागत असेल तर दर्जेदार कामे होणार तरी कशी ? असा प्रश्‍न उपस्थित होवू लागला आहे.
नुकतंच निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. मात्र आचारसंहिता लागण्‍यापूर्वीच जिल्‍हा परिषद आणि पंचायत समिती मध्‍ये अनेकांची धावपळ पहायला मिळाली. विकासकामे मंजूर करून त्‍या कामांची “प्रशासकीय मान्‍यता” (प्रमा) मिळावी यासाठी धावपळ सुरू होती. मात्र यामध्‍ये टक्‍केवारीचा खेळ सुध्‍दा मोठ्या प्रमाणावर झाल्‍याचे सांगितले जात आहे.
प्रमा कोणाकडे ?
लोकसभा निवडणुकीच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आचारसंहिता लागण्‍यापूर्वी मिनी मंत्रालय म्‍हणजेच जि.प. मध्‍ये कोट्यावधी रूपयांच्‍या विविध विकास कामांच्‍या फाईली मंजूर त्‍यांच्‍या प्रशासकीय मान्‍यता (प्रमा) घेण्‍यात आल्‍या. परंतू या प्रमा संबंधित बीडीओ किंवा संबंधित विभागाच्‍या अधिकाऱ्यां मार्फत कंत्राटदारांना अथवा ग्रामपंचायतींना देणे आवश्‍यक असतांना या प्रमा लोकप्रतिनिधी (MLA, MP, GM) यांच्‍या स्‍विय सहाय्यक (पीए) यांच्‍याकडून घ्‍याव्‍या लागल्‍याची चर्चा आहे.
टक्‍केवारी किती ?
संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्‍या पीए कडून अथवा अधिकारी किंवा दलालांकडून प्रमा हवी असेल तर 15 टक्‍के किंवा 22 टक्‍क्‍यापर्यंत टक्‍केवारी द्यावी लागते असे मध्‍यस्‍थाकडून सांगितले जात आहे. जर एखाद्या कामासाठी 22 टक्‍क्‍यापर्यंत एखाद्याला टक्‍केवारी द्यावी लागत असेल तर ग्रामपंचायत पर्यंत येईपर्यंत ती रक्‍कम किती राहत असेल ? एकूण रक्‍कमेच्‍या 30 ते 40 टक्‍के रक्‍कम जर टक्‍केवारी किंवा दलाली द्यावी लागत असेल तर तो कंत्राटदार उरलेल्‍या 60 टक्‍क्‍यात स्‍वत:साठी किती ठेवत असेल आणि विकास कामावर किती खर्च करत असेल हा एक प्रश्‍नच आहे.
उदाहरणार्थ जर वर पासून ग्रामपंचायत स्‍तरापर्यंत 40 टक्‍के टक्‍केवारी द्यावी लागत असेल आणि कंत्राटदार स्‍वत:साठी 25 टक्‍के जरी ठेवत असेल तर उर्वरित 35 टक्‍क्‍या मध्‍ये चांगले दर्जेदार विकास काम होणार कसे ? प्रत्‍येकाला टक्‍केवारी किंवा सोप्‍या भाषेत दलाली पाहीजे असेल तर चांगली व दर्जेदार विकास कामे होणार तरी कशी ? असा प्रश्‍न या निमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
सगळीकडेच दलाली ?
जिल्‍हा परिषद असो किंवा पंचायत समिती असो, सगळीकडेच टक्‍केवारी आणि दलाली असल्‍याचे अनेकजण खाजगीत सांगत आहेत. टक्‍केवारी दिल्‍याशिवाय विकास कामांची फाईल पुढे सरकतच नाही, ज्‍याच्‍या टेबलावर फाईल सरकली तो काही ना काही मिळावे यासाठी इच्‍छुक असतो असेही सांगितले जात आहे.
घनसावंगी पंचायत समितीतही टक्‍केवारी ?
फक्‍त जिल्‍हा परिषदच नव्‍हे तर पंचायत समिती स्‍तरावर सुध्‍दा मोठ्या प्रमाणावर टक्‍केवारी आणि दलाली सुरू असल्‍याचे बोलले जात आहे. याला घनसावंगी पंचायत समिती सुध्‍दा अपवाद नाही. खरं तर घनसावंगी पंचायत समिती जिल्‍ह्यात टक्‍केवारी मध्‍ये अग्रेसर असल्‍याचे बोलले जात आहे. येथे नेहमी टक्‍केवारी आणि दलालांकडून दलाली सुरू असल्‍याचे ऐकण्‍यास मिळत आहे. एका प्रमुख अधिकाऱ्याने तर मागील काळात खूप मोठी माया जमवली असून लवकरच तो पळ काढण्‍याच्‍या तयारीत असल्‍याची चर्चा आहे.
सीईओ लक्ष घालणार का ?
जालना जिल्‍हा परिषद आणि तालुक्‍याच्‍या पंचायत समित्‍यांमध्‍ये ज्‍या प्रकारे टक्‍केवारीची किड लागलेली आहे आणि ज्‍या प्रकारे टक्‍केवारीमुळे कामाचा दर्जा खालावत आहे ते पाहता जि.प.च्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी लक्ष घालणार का ? चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का ? असा सवाल सर्वमसान्‍य जनता विचारत आहे. कारण भ्रष्‍टाचारांच आणि टक्‍केवारीचं पाणी कुठं तरी मुरतंय एवढं मात्र नक्‍की.
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या खाली पहा…
नि:पक्ष, निर्भीड व रोखठोक बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.