एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासनाच्‍या महसूल विभागाने मोठा गाजावाजा करून 600 रूपयात वाळू देण्‍याचा निर्णय वर्षभरापूर्वीच घेतला होता, परंतू या निर्णयाला अजुनही बहुतांश ठिकाणी मुहूर्त लागलेला नाही. वाळूच उपलब्‍ध नसल्‍यामुळे बांधकाम क्षेत्र पुर्णपणे ठप्‍प झाल्‍याचे चित्र आहे.
वाळू म्‍हणायला फक्‍त एक गोष्‍ट किंवा बाब दिसते, परंतू याच वाळूवर किती व्‍यवसाय आणि किती कुटुंबाचा प्रपंच चालतो हे सुध्‍दा पाहणे महत्‍वाचे आहे. आजघडीला वाळू बंद असल्‍यामुळे बांधकाम बंद आहे आणि त्‍यामुळे अर्थातच बांधकाम कामगारांना काम मिळत नाही, पर्यायाने बांधकाम कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
फक्‍त बांधकाम कामगारच नव्‍हे तर बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत विविध व्‍यवसाय सुध्‍दा ठप्‍प आहेत. बांधकाम ठप्‍प असल्‍यामुळे वीट उत्‍पादकही अडचणीत आले आहेत, वीट भट्टीवर काम करणारे मजूरही अडचणीत आले आहेत, अर्थातच त्‍यांच्‍यावरही उपासमारीची वेळ आली आहे.
बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित छोटे मोठे सिमेंट व्‍यावसायिक सुध्‍दा अडचणीत आले आहेत, सिमेंटच्‍या दुकानावर काम करणारे हमाल किंवा मजूर यांनाही काम मिळेनासे झाले आहे. बांधकामासाठी लागणारे इतर साहित्‍य जसे की लोखंड, स्‍टील, पाईप, इलेक्ट्रिक व इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तू, फर्निचर व इतर कामगारांवर सुध्‍दा उपासमारीची वेळ आली आहे.
शासनाचे धोरण !
सर्वसामान्‍य नागरिकांना स्‍वस्‍त दरात वाळू / रेती उपलब्‍ध व्‍हावी या दृष्‍टीने 28 जानेवारी 2022 रोजी शासन धोरण निर्गमित करण्‍यात आले होते, तसेच 19 एप्रिल 2023 रोजी शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्‍खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वकष धोरण GR काढून जाहीर करण्‍यात आले होते. मात्र काही ठिकाणचा अपवाद वगळता अद्यापपर्यंत वाळू मिळणे सुरू झालेले नाही.
जालना जिल्‍ह्यातही दुर्लक्ष !
शासनाने धोरण जाहीर करून जवळपास 2 वर्षाचा कालावधी उलटला आहे, परंतू अद्यापपर्यंत जालना जिल्‍ह्यात वाळू मिळणे सुरू झालेले नाही. घनसावंगी तालुक्‍यातही हीच परिस्थिती आहे. घनसावंगी तालुक्‍यातही 600 रूपयात वाळू देण्‍याच्‍या कार्याला मुहूर्त लागलेला नाही.
घराचे बांधकाम रखडले !
शासनाच्‍या योजनेच्‍या माध्‍यमातून मंजूर असलेल्‍या घरकुलासाठी असो किंवा स्‍वखर्चातून बांधण्‍यात येत असलेले घरासाठी असो, वाळूच मिळत नसल्‍यामुळे बांधकाम ठप्‍प पडले आहे. शासन 600 रूपये ब्रासने वाळू देणार होते, परंतू 600 रूपये तर सोडाच जास्‍तीचे पैसे देवूनही वाळू मिळत नाही. कारण वाळू पट्ट्याचे लिलाव सुध्‍दा झालेले नाहीत.
आधीच्‍या काळात वाळू पट्ट्याचा लिलाव करून त्‍याद्वारे वाळू विक्री करण्‍यात येत होती, मात्र मागील काळात शासनाने 600 रूपयात वाळू देण्‍याचा निर्णय घेतल्‍यामुळे लिलाव सुध्‍दा झालेले नाहीत. कोणत्‍याच प्रकारे नियमाने वाळू उपलब्‍ध होत नसल्‍यामुळे बांधकाम क्षेत्र अडचणीत आले आहे.
मार्केट मध्‍ये मंदी !
बांधकाम क्षेत्र खूप मोठे आहे, बांधकाम क्षेत्रामुळे असंख्‍य लोकांना रोजगार मिळत असतो, बांधकाम कामगारांच्‍या कुटुंबाचा प्रपंच चालत असतो. बांधकाम कामगार आणि या क्षेत्राशी निगडीत विविध व्‍यवसायाच्‍या माध्‍यमातून पैसा मार्केट मध्‍ये फिरत असतो ज्‍यामुळे इतरांनाही रोजगार मिळत असतो. आजघडीला ही साखळीच बंद पडली आहे. त्‍यामुळे त्‍याचा परिणाम मार्केटवर स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे.
अवैध वाळूची वाहतुक !
जिल्‍हा प्रशासन जाणीवपूर्वक शासनाचे धोरण राबविण्‍यास टाळाटाळ करत आहे की काय ? अशी शंका सर्वसामान्‍य नागरिकांना येवू लागली आहे. कारण सध्‍या वाळू ही शक्‍यतो अवैधरित्‍या उत्‍खनन झालेली व गैर मार्गाने उपलब्‍ध होत आहे परंतू त्‍यांचे दर खूप आहेत, अर्थातच यामध्‍ये अनेकांचे खिसे गरम करून हा गोरखधंदा सुरू आहे.
ज्‍यांच्‍याकडे मुबलक पैसा आहे ते जास्‍तीच्‍या दराने सुध्‍दा अवैध वाळू घेवू शकतात, परंतू सर्वसामान्‍य नागरिकांना जास्‍तीच्‍या दराने ब्‍लॅक मध्‍ये वाळू घेणे परवडत नाही. त्‍यामुळे सामान्‍यत: सुरू असलेले बांधकाम ठप्‍प पडलेले दिसत आहे.
जिल्‍हाधिकारी साहेब एसी सोडा !
वाळू मिळत नसल्‍यामुळे बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प पडले आहे, बांधकाम बंद पडल्‍यामुळे आमच्‍यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्‍यामुळे शासनाच्‍या धोरणाची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी थोडं AC सोडून बाहेर पडा आणि सर्वसामान्‍य नागरिकांना स्‍वस्‍तात वाळू उपलब्‍ध करून द्या, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम कामगार व्‍यक्‍त करत आहेत.
इतर महत्‍वपूर्ण बातम्‍या नियमित आपल्‍या मोबाईलवर प्राप्‍त करण्‍यासाठी स्‍क्रीनवर दिसत असलेल्‍या व्‍हाट्सअॅप चिन्‍हाला क्लिक करून आमच्‍या ग्रुपला जॉईन व्‍हा.