एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
जालना जिल्ह्यात पाणी पुरवठा विभागात नेमकं चाललंय काय ? जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी मागील काही वर्षे शुद्धीवर होते का ? एका पाठापोठ एक घोटाळे बाहेर येत असल्याने जिल्ह्यात नुसते घोटाळेच सुरू आहेत की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत असून हर घर जल घोटाळ्या पाठोपाठ आता टेंडर प्रक्रियेत सुध्दा मोठा गोंधळ आणि घोळ समोर आला आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत सुध्दा मोठा घोटाळा झालाय का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित होवू लागला आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, जालना जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल घोटाळा” झाल्याबाबत यापूर्वीच एल्गार न्यूजने उघड केले आहे. त्यावेळेसच टेंडर प्रकियेत मोठा गोंधळ असल्याचे एल्गार न्यूजने सांगितले होते, परंतू आता त्याही पुढे जावून टेंडर प्रकियेतील मोठा घोळ आणि गोंधळ झाल्याबाबत अनेक पुरावे एल्गार न्यूजच्या हाती लागले आहेत.
(हर घर जल घोटाळ्याची Youtube व्हिडीओची लिंक बातमीच्या खाली दिली आहे.)
टेंडर प्रक्रियेत गोंधळ !
महाराष्ट्रात ऑनलाईन प्रक्रियेच्या माध्यमातून टेंडर दिले जाते, टेंडर प्रक्रियेत ऑनलाईन Bid Opening पासून ते कंत्राटदाराला काम देण्यापर्यंत (AOC) सर्व टप्प्यांवर सत्य कागदपत्रे ऑनलाईन करणे आवश्यक असते, मात्र जालना जि.प.पाणी पुरवठा विभागाने पाणी पुरवठा योजना अथवा जलजीवन मिशन योजने अंतर्गत टेंडरशी संबंधित महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड न करता माहिती लपवून शासनाची फसवणूक केली आहे. अनेक गावांची माहिती पाहिली असता यामध्ये टेंडरशी संबंधित कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) व इतर महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड करण्यात आलेली नाहीत. बहुतांश लिंकवरून एक जुने पत्र डाउनलोड होत आहे ज्याचा या टेंडरशी काहीही संबंध नाही. विशेष म्हणजे शेजारच्या जिल्ह्याची माहिती पाहिल्यास तेथे अनेक आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यात आली आहेत. याचाच अर्थ जालना जिल्ह्यात पाणी पुरवठा योजनांशी संबंधित टेंडरची महत्वपूर्ण माहिती लपवण्यात आली आहे. (पुरावे उपलब्ध आहेत.) त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया सुध्दा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
पुरावे काय ?
एल्गार न्यूजने जालना जिल्ह्यातील अनेक गावांची टेंडरची माहिती पाहिली असता बहुतांश ठिकाणी टेंडर प्रक्रियेत मोठा गोंधळ दिसून आला आहे. यापैकी माहितीस्तव उदाहरण म्हणून २ गावांच्या टेंडरची माहिती पुराव्यासह खालील प्रमाणे देत आहोत.
1] कुंभार पिंपळगांव :-
घनसावंगी तालुक्यातील कुंभार पिंपळगांव येथे जलजीवन मिशन अंतर्गत जवळपास २ कोटीची पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये टेंडर काढण्यात येवून जानेवारी २०२३ मध्ये टेंडर फायनल झाले होते. कामाचा कालावधी ५४५ दिवसांचा होता, गावात अजून एक पाईप सुध्दा पडलेले नाही, आश्चर्य म्हणजे हे गांव हर घर जल घोषित झालेले आहे. घोटाळा तर झालेला होताच आता त्याहीपुढे जावून कुंभार पिंपळगावच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठा गोंधळ आणि घोळ दिसून येत आहे.
टेंडर प्रक्रिया राबवतांना काही टप्पे असतात, प्रत्येक टप्प्यात काही दिवसांचा अंतर सुध्दा असतो. टेंडर घेण्यासाठी Bid म्हणजे बोली लावली जाते. सदरील टप्पे खालील प्रमाणे असतात.
- Technical Bid opening summery
- Technical Evaluation Summary Details
- Finance Bid Opening Summary
- Finance Evaluation Summary Details
- AOC
अशा प्रकारे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र कागद सही शिक्यासह किंवा डिजीटल स्वाक्षरीसह कागदपत्र अपलोड करणे बंधनकारक असते. अर्थात कोणतेही कागद कार्यकारी अभियंता यांच्या Digital Signature (सही) शिवाय अपलोड करताच येत नाही.
परंतू कुंभार पिंपळगांव टेंडर प्रक्रियेत वरील सर्व ५ ही टप्प्यांवर एकच जुने 2012 चे पत्र (वरील प्रमाणे) अपलोड करण्यात आले आहे. ज्याचा या टेंडरशी काहीही संबंध नाही. म्हणजेच टेंडर कोणी घेतले, बोली कोणी लावली, कामाची रक्कम किती, काम कसे करायचे, जबाबदारी काय ? नियम व अटी काय ? अशी सर्व माहिती लपवण्यात आली. विशेष म्हणजे वरील 2012 च्या पत्राखाली तत्कालीन (२०२२ ते २०२५) कार्यकारी अभियंता यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. अर्थातच कागदपत्रे लपवाछपवीचा हा प्रकार एका ठिकाणी नव्हे तर जिल्ह्यात अनेक गावांच्या टेंडर मध्ये झाला आहे यात शंका नाही. (पुरावे ऑनलाईन / ऑफलाईन उपलब्ध आहेत.)
2] भेंडाळा
घनसावंगी तालुक्यातील भेंडाळा या गावातील टेंडर प्रकियेत सुध्दा कुंभार पिंपळगांव प्रमाणेच एकच कागद अनेक ठिकाणी वापरण्यात आले आहे, फक्त फरक एवढाच आहे की, या गावाच्या टेंडर मध्ये सर्व ठिकाणी (कुंभार पिंपळगांव प्रमाणे) जुन्या पत्राऐवजी कॉम्प्यूटर वरील एक स्क्रीनशॉट ५ पैकी ४ ठिकाणी टाकण्यात आला आहे.
एका ठिकाणी तर ऑपरेटरने घेतलेली होती का अशी शंका येते, कारण येथे सुध्दा स्क्रीनशॉटच आहे परंतू Tender Title मध्ये Ramnagar (Walunaik Tanda) Tq. Ambad असे लिहीलेले आहे. म्हणजे गांव घनसावंगी तालुक्यातील भेंडाळा आहे आणि Tender टायटल मध्ये अंबड तालुक्यातील रामनगर असे दाखवण्यात आले आहे. खाली 2] Technical Evaluation Summary Details च्या खाली स्क्रीनशॉट पाहू शकता.
भेंडाळा या गावाच्या टेंडर प्रक्रियेतील स्क्रीनशॉट, तारीख आणि वेळ पहा….
1] Technical Bid opening summery :-
Date : 10 August 2023 आहे.
पत्र 10 ऑगस्ट 2023 चे अपलोड आहे.
Digital Signature : कार्यकारी अभियंता
तारीख : 10 ऑगस्ट 2023, वेळ : 5 : 09
2] Technical Evaluation Summary Details :-
Date : 10 August 2023
मात्र खालील पत्रामध्ये Bid opening summary चा Screenshot upload केलेला आहे. या मध्ये गावाचे नाव म्हणजे Tender Title : Ramnagar (Walunaik Tanda) Tq. Ambad आहे.
Digital Signature : कार्यकारी अभियंता
तारीख : 10 ऑगस्ट 2023, वेळ : 5 : 20
3] Finance Bid Opening Summary :-
Date : 21 August 2023
मात्र खालील प्रमाणे 12 ऑगस्ट 2023 चा स्क्रीनशॉट अपलोड आहे.
Digital Signature : कार्यकारी अभियंता
तारीख : 21 ऑगस्ट 2023, वेळ : 11 : 46
4] Finance Evaluation Summary Details :-
Date : 16 October 2023
मात्र वरील प्रमाणेच 12 ऑगस्ट 2023 चा स्क्रीनशॉट अपलोड आहे.
Digital Signature : कार्यकारी अभियंता
तारीख : 16 ऑक्टोबर 2023, वेळ : 11 : 41
5] AOC :- (संबंधित कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देणे)
Date : 16 October 2023
मात्र वरील प्रमाणेच 12 ऑगस्ट 2023 चा स्क्रीनशॉट अपलोड आहे.
Digital Signature : कार्यकारी अभियंता
तारीख : 16 ऑक्टोबर 2023, वेळ : 11 : 42
ही शासनाची फसवणूक नाही का ?
या प्रक्रियेत टेंडर क्लर्कने छोटी मोठी चूक नव्हे तर सरळ सरळ शासनाची फसवणूक केली आहे यात शंका नाही, त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहीजे. परंतू कागदपत्रे अपलोड करतांना संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची डिजीटल स्वाक्षरी असल्याशिवाय कागदपत्र अपलोड करताच येत नाही. वरील कागदपत्रांच्या खाली सुध्दा तत्कालीन (२०२२ ते २०२५) कार्यकारी अभियंता यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
जर संबंधित विभागाचे म्हणणे असेल की, DSC (Digital Signature) क्लर्कने वापरून हे सगळे केले आहे, तरीही कायद्यान्वये क्लर्क सोबत कार्यकारी अभियंता सुध्दा तेवढेच जबाबदार ठरतात. यासाठी फसवणुकीसह इतर कलमान्वये गुन्हे दाखल होवू शकतात. कारण DSC इतर कोणालाही देता येत नाही, किंवा दिल्यास तेथे संबंधित अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास कायद्यान्वये संबंधित अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाते. एवढा मोठा हर घर जल घोटाळा ज्या कार्यकारी अभियंत्याच्या मार्गदर्शनाखाली झालाय त्यांनीच हा सर्व प्रकार केला असेल तर आश्चर्य वाटणार नाही.
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी गोंधळ !
टेंडर प्रक्रियेत महत्वाचे कागदपत्र अपलोड न करता भलतेच कागदपत्र किंवा ज्याचा टेंडरशी संबंध नाही असे पत्र अपलोड करण्याचा प्रकार फक्त काही गावात झालेला नाही, तर जिल्ह्यातील असंख्य गावात झालेला आहे यात शंका नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी Random पणे कोणत्याही तालुक्यातील Tender चेक केले तर हमखास त्यांना भलतेच कागदपत्र पहायला मिळतील अशी सध्याची परिस्थिती आहे. (घनसावंगी तालुका तर प्राधान्याने पहावा.) विशेष म्हणजे भलतेच कागदपत्र अपलोड करण्यात तर आलीच आहेत, सोबतच प्रत्येक कागदपत्राची खाली तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची तारीख व वेळेसह डिजिटल स्वाक्षरी सुध्दा आहे.
इस्टीमेट का नाही ?
शासन जर पारदर्शकता ठेवण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवत असेल तर टेंडर प्रक्रिया होत असतांना किंवा AOC कंत्राटदाराला दिल्यानंतर कामाचे इस्टीमेट ऑनलाईन का नाही ? जेथे काम होणार आहे तेथील नागरिकांना कामाची माहिती ऑनलाईन का मिळू नये ? काम कसे होणार आहे, कामात कोणते मटेरियल वापरले जाणार आहे ? कोठून कुठपर्यंत काम आहे ? त्याचा दर्जा कसा असणार आहे ? अशी महत्वपूर्ण माहिती असलेले इस्टीमेट ऑनलाईन उपल्ब्ध का असू नये ? टेंडर मधील AOC च्या खाली एक कॉलम करून Estimate अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करणे सहज शक्य आहे, Software मध्ये तसा पर्याय देणे एका दिवसाचे सुध्दा ते काम नाही. एवढंच नव्हे तर कामाचे update मिळणे सुध्दा आवश्यक आहे. म्हणजे आज घडीला कामाची सद्यस्थिती काय आहे हे ऑनलाईन समजणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी अशा प्रकारचे आवश्यक ते बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. नसता आंधळं दळतंय अन…. अशी अवस्था होवून जाईल.
मोजकेच कंत्राटदार का ?
जालना जिल्ह्यात शेकडो गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आले आहेत, जिल्ह्यात ८ तालुक्यातील एकूण गावांची संख्या पाहता ही संख्या खूप मोठी आहे, परंतू बोटावर मोजण्याइतक्याच कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हा सुध्दा खूप मोठा गोंधळ आहे. या गोंधळाचा आणि टेंडर प्रक्रियेत भलतीच कागदपत्रे अपलोड करून लपवाछपवी करण्याचा काही संबंध आहे का ? कंत्राट देण्यामध्ये काही देवाण-घेवाण झाली आहे का ? महत्वपूर्ण कागदपत्रे अपलोड न करता लपवण्याचा उद्देश काय ? असे असंख्य प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
DM / CEO लक्ष घालणार का ?
कर्तव्यदक्ष समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्याच्या प्रमुख अर्थात जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिन्नू पी.एम. या दोन्ही महत्वपूर्ण अधिकारी हर घर जल घोटाळ्यासह टेंडर च्या या कारनाम्याबाबत लक्ष घालून सखोल व निष्पक्ष चौकशी करणार का ? कोणाच्याही दबावाखाली न येता दोषींवर गुन्हे दाखल करणार का ? असे अनेक प्रश्न जिल्ह्यातील जनता विचारत आहे. दोन्ही मान्यवर अधिकाऱ्यांनी “हर घर जल घोटाळा” आणि “टेंडर प्रक्रिया” या एकमेकांशी कनेक्टेड असलेल्या गंभीर प्रकरणात स्वत: लक्ष घालून चौकशी केल्यास अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येतील यात शंका नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनानेही या प्रकरणात कठोर भुमिका घेवून पारदर्शकता दाखवणे तसेच हितसंबंध न पाहता SIT मार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
पुढील पंचनामा लवकरच…
जिल्ह्यातील सर्व सुज्ञ नागरिकांनी ही बातमी आवश्य शेअर करावी, कारण विषय फक्त घोटाळ्याचा नाही तर फसवणूक आणि जनतेच्या न्याय हक्काचा आहे.
हर घर जल घोटाळ्याचा Youtube व्हिडीओ पहा…
