एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल हे मृत्यूचे सापळे ठरत आहेत. दरवर्षी शेकडो अपघात, जीवितहानी आणि जखमांमुळे नागरिक हैराण झाले असताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्‍वपूर्ण निर्णय दिला आहे. खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना ६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्या, तर जखमींना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयांपर्यंतची मदत द्या, असा आदेश नुकताच न्यायालयाने सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला आहे.
हा निर्णय केवळ पीडितांना दिलासा देणारा नाही, तर रस्त्यांच्या दुर्दशेला जबाबदार असलेल्या अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्याकडून वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा करतो. “सुरक्षित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. या निर्णयामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या समस्येवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
टाळाटाळ सहन केली जाणार नाही
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात सरकार, महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट जबाबदार धरत कडक निर्देश दिले आहेत. केवळ सार्वजनिक निधी खर्च करून कामे करणे पुरेसे नाही, ती दर्जेदार असावीत आणि नागरिकांच्या जिवितहानीपासून वाचवणारी असावीत, असा खणखणीत संदेश कोर्टाने दिला आहे. कोर्टाने केवळ सरकारी यंत्रणांवर नव्हे, तर या यंत्रणांमार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर, अभियंत्यांवर व संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील थेट जबाबदारी निश्चित केली आहे. अशा घटनांमध्ये भरपाई ही सार्वजनिक निधीतून नव्हे, तर दोषी अधिकाऱ्यांच्या पगारातून आणि कंत्राटदारांकडून वसूल केली जावी, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे.
खड्डे बुजवा, नसता व्याजासह दंड !
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी करताना सरकारी यंत्रणांच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे ओढले. “रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि जखम ही नियमित बाब झाली आहे. यासाठी महापालिका आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत,” असं न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवलं. या आदेशानुसार, अपघात झाल्यास वरिष्ठ स्तरावर एक समिती स्थापन करावी. ही समिती सहा ते आठ आठवड्यांत भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करेल. जर वेळेत न झाल्यास, ९ टक्के व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल. विशेष म्हणजे, ही रक्कम संबंधित कंत्राटदार, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल.
हा निर्णय एका जनहित याचिकेवर आधारित आहे, ज्यात मुंबई आणि परिसरातील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची माहिती सादर करण्यात आली. गेल्या काही काळात मुंबईत खड्ड्यांमुळे १३ जणांचा मृत्यू झाला, तर ११ जण जखमी झाले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२३ च्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात रस्ते अपघातांत १५,३६६ जणांना प्राण गमवावे लागले. यातील सुमारे १० टक्के अपघात रस्त्यांच्या दुर्दशेमुळे घडले असण्याची शक्यता आहे. मुंबई परिसरात दरवर्षी ५०० हून अधिक अपघात खराब रस्त्यांमुळे होतात. “हे आकडे भयावह आहेत. यंत्रणा उडवाउडवी करत असल्या तरी हा हलक्यात घेण्याचा विषय नाही,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
भ्रष्टाचार आणि नाकर्तेपणाचा संगम !
मुंबईसारख्या महानगरीत रस्त्यांची स्थिती इतकी दयनीय का आहे? न्यायालयाने यावरही नेमकं बोट ठेवलं. “मुंबईतील एकही रस्ता गाडी चालवण्यायोग्य राहिलेला नाही,” असं न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत सुनावलं होतं. पावसाळ्यात रस्ते खराब होतात, खड्डे पडतात आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली फक्त मुरुम टाकला जातो. काही दिवसांतच ते उखडते आणि अपघात होतात. गेल्या वर्षी मुंबई महापालिकेने रस्तेदुरुस्तीसाठी २७३ कोटी रुपये खर्च केले, तरीही नव्या रस्त्यांचा पहिल्याच पावसात बोजवारा उडतो. “जुने रस्ते वर्षानुवर्षे टिकतात, नव्या रस्त्यांचा मात्र का बिघाड होतो?” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. उत्तर स्पष्ट आहे: भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार ! कंत्राटदारांना काम देताना गुणवत्ता तपासली जात नाही. अभियंते आणि अधिकारी जबाबदारी टाळतात. परस्परांकडे बोट दाखवून हात झटकणे ही यंत्रणांची सवय आहे. न्यायालयाने या बनावाला थारा दिलेला नाही.
नागरिकांचा मूलभूत हक्क
घटनेच्या कलम २१ नुसार, जीवन आणि सुरक्षिततेचा हक्क मूलभूत आहे. न्यायालयाने यावर भर देत म्हटलं: “सुरक्षित व खड्डेमुक्त रस्ते मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. तशा सुविधा पुरवणे ही यंत्रणांची वैधानिक जबाबदारी आहे.” हा निरीक्षण महत्त्वपूर्ण आहे, कारण यामुळे रस्त्यांच्या समस्येला घटनात्मक आधार मिळतो. अनेक नियम-कायदे असूनही यंत्रणा डोळेझाक करतात. दरवर्षी शेकडो अपघात होतात, तरीही बदल होत नाही. न्यायालयाला वारंवार नवे नियम करण्याची वेळ येते, हे दुर्दैव आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना फटकारले. “एक आठवड्यात खड्डे बुजवा, दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई करा,” असा तोंडी आदेश दिला. महापालिकेने “खड्ड्यांची संख्या कमी झाली,” असा युक्तिवाद केला, पण न्यायालयाने त्याला फटकारले: “रस्त्यावर खड्डे असालयाच पाहिजेत का?” तसेच, “नुकसानभरपाई कमी असता कामा नये, अन्यथा अधिकाऱ्यांना झळ बसणार नाही.” कंत्राटदारांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणीचा प्रश्न !
हा निर्णय पीडित कुटुंबीयांसाठी दिलासादायक आहे. उघडे मॅनहोलमध्ये पडून मरण पावलेल्यांनाही याचा फायदा होईल. पण मुख्य प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रधान सचिवांना वैयक्तिक जबाबदार धरले जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तरीही, यंत्रणांच्या इतिहास पाहता शंका वाटते. नागरिकांना सक्षम सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नाही, मग वैयक्तिक वाहने वापरणाऱ्यांना खड्ड्यांत लोटले जाते. दररोज खड्ड्यांचा सामना करावा लागतो. अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट ज्ञान असलेले शेकडो अभियंते आहेत, निधी उपलब्ध आहे, तरीही समस्या कायम. भ्रष्टाचार थांबवला तरच बदल होईल. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तरी सुधारणा होईल का ? नागरिकांना हा प्रश्न पडला आहे.
नागरिकांनी सजग व्‍हावे !
हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा आहे. रस्त्यावर झालेल्या अपघातांमध्ये जर खड्ड्याचा दोष असेल, तर पीडित कुटुंबांनी थेट नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करावा. त्यासाठी न्यायालयाने रस्ता प्रशासनावर आणि महापालिकेवर जो तगडा लगाम लावला आहे, तो वापरून नागरिकांनी स्वतःच्या हक्कासाठी उभे राहणे गरजेचे आहे.
तात्काळ पावले उचलणे आवश्‍यक अन्यथा…
हा निर्णय केवळ मुंबईसाठी नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायती आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) यांना आता तात्काळ उपाययोजना कराव्या लागतील. अन्यथा येणाऱ्या काळात कोर्टाचा अजून अधिक कडक दंडाचा आणि शिक्षा करण्याचा निर्णय लागू शकतो.