एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
राजकारण जर कोळशाचा धंदा झाला असेल तर त्यात हात काळे होणारच ! हे वाक्य आजच्या राजकारणाची भीषण वास्तविकता दर्शवते. आज राजकारण खऱ्या अर्थाने ‘कोळशाचा धंदा’ बनलं आहे, जिथे हात काळे न करता व्यवहार करणं जवळपास अशक्य आहे, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागत आहे. आपण सध्याच्या राजकारणाकडे पाहिलं तर, पैशांशिवाय राजकारण करणं जवळजवळ अशक्य असल्याचं अनेक राजकीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी खासगीत बोलतात. जर पैशांशिवाय राजकारण करणं शक्य नसेल, तर मग तो पैसा कुठूनतरी जमवावा लागतो, आणि इथंच गैरमार्गाचा अवलंब सुरू होतो.
ज्या राजकारणाचा मूळ उद्देश लोकसेवा आणि समाजपरिवर्तन असायला हवा, ते आज पैसा, सत्ता आणि स्वार्थाच्या दलदलीत इतके खोलवर रुतले आहे की, त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्गही दिसेनासा झाला आहे. आजच्या राजकारणाची ही अवस्था केवळ चिंताजनक नाही, तर ती लोकशाहीच्या मूळ विचारावरच केलेला एक मोठा आघात आहे. राजकारणात ज्‍यांना पैसा खर्च करावा लागत नाही असे जे कोणी असतील त्‍यांना अपवादच म्‍हणावे लागेल.
पैशाचे दुष्टचक्र !
आजच्या घडीला पैशांशिवाय राजकारण करणे अक्षरशः अशक्य आहे, हे अनेक राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते खासगीत मान्य करतात. पक्षाचा एक छोटासा कार्यक्रम आयोजित करायचा झाल्यासही लाखो रुपये सहज खर्च होतात, तर मोठ्या जाहीर सभा आणि निवडणुकांचा खर्च कोटींच्या घरात पोहोचतो. निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेला कोणतीही किंमत उरलेली नाही. हा अवाढव्य खर्च येतो कुठून ? आणि तो करण्याची जबाबदारी जेव्हा एखाद्या नेत्यावर किंवा पदाधिकाऱ्यावर येते, तेव्हा तो प्रथम स्वतःच्या खिशातून किंवा विविध मार्गांनी ‘उचलून’ हा खर्च करतो.
इथूनच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराच्या दुष्टचक्राला सुरुवात होते. जो व्यक्ती निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा गुंतवतो, तो निवडून आल्यावर समाजसेवेचे व्रत घेत नाही, तर गुंतवलेल्या रकमेची व्याजासकट किंवा अनेक पटीने वसुली करण्याचे गणित मांडतो. यामुळेच, ज्याच्याकडे समाजासाठी काम करण्याची तळमळ आहे, दृष्टी आहे, पण खिसा गरम नाही, अशा प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्याला ग्रामपंचायतीच्या राजकारणातही स्थान मिळवणे कठीण झाले आहे. विधानसभा आणि लोकसभेचा विचार तर दूरच राहिला. “पैसा लावा, निवडून या आणि मग कोणत्याही मार्गाने तो परत मिळवा,” हे समीकरण इतके रूढ झाले आहे की, राजकारण हा एक नफा-तोट्याचा व्यवसाय बनला आहे.
सियासत इस क़दर अवाम पर अहसान करती है,
आँखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है।
गुत्तेदारी आणि टक्केवारी !
निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा परत मिळवण्याचा राजमार्ग म्हणजे ‘गुत्तेदारी’ आणि त्यातील ‘टक्केवारी’… राजकारणात गुत्तेदारी आणि गुत्तेदारीत टक्केवारी हे एक अतूट समीकरण बनले आहे. जनतेच्या विकासासाठी मंजूर झालेल्या निधीतूनच हा खेळ खेळला जातो. एखादे विकासकाम मंजूर झाले की, त्यातील ठरावीक टक्केवारी वेगवेगळ्या ‘टेबलांवर’ आणि ‘खिशांमध्ये’ पोहोचवावी लागते. १० टक्के, २० टक्के, कधी कधी त्याहूनही अधिक रक्कम जर केवळ वाटे-हिश्श्यातच जाणार असेल, आणि स्‍वत:चा नफा बाजूला काढल्‍यावर जर ५० टक्के पेक्षा कमी रक्कम शिल्‍लक राहणार असेल तर या उरलेल्या तुटपुंज्या रकमेत दर्जेदार काम कसे होणार ? म्‍हणजेच प्रत्‍येकाला पैशांची भूख लागलेली आहे.
याचा थेट परिणाम निकृष्ट दर्जाची विकासकामे, अर्धवट राहिलेले प्रकल्प आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय यात होतो. रस्त्यांचे डांबर पहिल्याच पावसात वाहून जाते, इमारतींना गळती लागते, बोगस कामे होतात आणि योजना केवळ कागदावरच राहतात. निवडणुकीच्या खर्चापासून सुरू झालेला हा प्रवास, निकृष्ट दर्जाची कामे करून जनतेच्याच पैशावर डल्ला मारण्यापर्यंत येऊन थांबतो. यात नेते, अधिकारी आणि गुत्तेदार यांची अभद्र युती जनतेच्या हक्काच्या विकासाचा बळी घेते आणि यातून निर्माण झालेला काळा पैसा पुन्हा पुढच्या निवडणुकीत ओतला जातो. हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे सुरू राहते.
जनतेची जबाबदारी !
या सर्व परिस्थितीला केवळ राजकारण्यांना जबाबदार धरून चालणार नाही. या अधःपतनाला तितकीच, किंबहुना काकणभर जास्तच, जबाबदार आहे ती म्हणजे जनता. निवडणुकांमध्ये मतांच्या बदल्यात पैसे, वस्तू किंवा अन्य आमिषांची अपेक्षा ठेवणारा एक मोठा वर्ग समाजात आहे. ज्या क्षणी मतदार आपले मत विकतो, त्याच क्षणी तो आपल्या लोकप्रतिनिधीला जाब विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसतो. ज्याने पैसे वाटून मते विकत घेतली आहेत, तो निवडून आल्यावर विकासाचा विचार करेल, ही अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे.
आपणच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायचे आणि मग राजकारणी भ्रष्ट असल्याची ओरड करायची, हा दुटप्पीपणा आहे. जोपर्यंत मतदार स्वतःच्या मताची किंमत पैशात मोजणे थांबवत नाही, तोपर्यंत राजकारणाच्या बाजारात इमानदार उमेदवाराला कोणी विचारणार नाही.
राजकारण गंभीर वळणावर !
आज राजकारण त्या वळणावर उभे आहे, जिथे एका बाजूला पैशाच्या जोरावर चालणारा ‘कोळशाचा धंदा’ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला लोकशाही मूल्यांवर आधारित लोककल्याणाचा ‘प्रकाश’ आहे. जर आपल्याला खऱ्या अर्थाने निष्कलंक, इमानदार आणि विकासाची दृष्टी असलेले उमेदवार हवे असतील, तर जात, धर्म, पैसा आणि पोकळ आश्वासनांच्या मोहातून बाहेर पडावे लागेल. उमेदवाराचे चारित्र्य, त्याची कार्यक्षमता, परिवर्तनाची तळमळ, आणि समाजाप्रती असलेली त्याची बांधिलकी हेच निवडीचे निकष असायला हवेत.
आपण हे विसरता कामा नये की, जो उमेदवार निवडून येतो, तो आपल्याच मतांच्या ताकदीवर येतो. त्यामुळे राजकारणातील हा ‘कोळशाचा धंदा’ बंद पाडण्याची शक्ती केवळ आणि केवळ मतदाराच्या विवेकात आहे. प्रश्न हा नाही की राजकारण्यांचे हात काळे आहेत, खरा प्रश्न हा आहे की, आपण आपले मत देऊन त्यांचे हात अधिक काळे करणार आहोत की, आपल्या मताच्या साबणाने ते स्वच्छ धुण्याचा प्रयत्न करणार आहोत ? आपल्या पुढच्या पिढ्यांना आपण भ्रष्टाचाराचा काळोख देणार की विकासाचा उजेड, याचा निर्णय आपल्याच एका मतावर अवलंबून आहे.
उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पे थी आइना साफ़ करता रहा
कोळसा की प्रकाश ?
कोळशाच्या धंद्यात हात काळे होतात, हे खरं आहे. पण कोळसा निवडायचा की प्रकाश देणारा दिवा, हे ठरवण्याची शक्ती आपल्या हातात आहे. प्रत्येक मत हा एक कंदील आहे, जो अंधारातही उजेड पसरवू शकतो. प्रश्न फक्त एकच आहे – आपण काय निवडणार ? पैशाच्या मागे धावणारी व्यवस्था की समाजाच्या कल्याणासाठी झटणारी लोकशाही ? आपलं मत हा केवळ हक्क नाही, तर जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी पार पाडताना आपण कोळशाच्या काळ्या धुरात अडकणार की स्वच्छ प्रकाशाकडे वाटचाल करणार ? निवड आपली आहे, आणि तीच आपल्या देशाचं भवितव्य ठरवेल, यात शंका नाही.