एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
आपण लग्‍नांमध्‍ये बुंदी वाटल्‍याचे अनेकदा पाहिले आहे, परंतू एखाद्या विभागाने असंख्‍य गावांचे बुंदी वाटल्‍या प्रमाणेच प्रमाणपत्र जारी करून संबंधित गांवकऱ्यांनाच वंचित ठेवण्‍याचे षढयंत्र रचल्‍याचे कधी ऐकले नसेल. अर्थातच असेच काही जालना जिल्‍ह्यात घडले असून नियोजनबद्ध पध्‍दतीने जिल्‍ह्यात महा-घोटाळा करण्‍यात आल्‍याचे समोर आले आहे.
भाग – २
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, शासन प्रत्‍येक गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला शुद्ध आणि नियमित पाणी पुरवठा व्‍हावा या चांगल्‍या हेतूने वेळोवेळी पाणी पुरवठा योजना सुरू करत असते. मागील काळात इतर योजना होत्‍या तर आता जलजीवन मिशन ही पाणी पुरवठा योजना सुरू केलेली आहे. जालना जिल्‍ह्यातील बहुतांश गावांना पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून मागील काळात जेव्‍हा योजने अंतर्गत ज्‍या त्‍या गावांचा कार्यारंभ आदेश निघाला तेव्‍हा त्‍याचे कामही सुरू झाले होते, परंतू थोडेफार काम करून सदरील योजनेचे काम अर्धवट अवस्‍थेत सोडून देण्‍यात आले. कामाचा ठरवून दिलेला कालावधी संपूनही आजरोजी पर्यंत काम पूर्ण झालेले नाही. विशेष म्‍हणजे बहुतांश गावाच्‍या आतमध्‍ये सदरील योजने अंतर्गत पाईपलाईनचे एक पाईप सुध्‍दा टाकण्‍यात आलेले नाहीत.
बहुतांश गावात योजने अंतर्गत अद्याप थेंबभर पाणीही गांवकऱ्यांना मिळालेले नसतांना संबंधित जि.प.पाणी पुरवठा विभागाच्‍या उपअभियंता यांनी सदरील गावाचे हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून टाकले आहे. अर्थातच या प्रमाणपत्रात संपूर्ण गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला (१०० % कुटुंबांना) पाणी मिळत असल्‍याचे जाहीर करण्‍यात आले आहे. विशेष म्‍हणजे प्रमाणपत्र जारी करून संबंधित विभागाने हे प्रमाणपत्र शासनाच्‍या वेबसाईटवर सुध्‍दा अपलोड केले आहे. एखाद्या लग्‍नात ज्‍या प्रमाणे बुंदी वाटली जाते त्‍या प्रमाणे सरसकट गावांचे “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी करून गुत्‍तेदाराला बिले काढण्‍याचा मार्ग मोकळा करून टाकला आहे.
[एल्‍गार न्‍यूजने या प्रकरणाचा तपास घनसावंगी तालुक्‍यापासून सुरू केल्‍यानंतर पुढील तपासात हा महाघोटाळा जालना जिल्‍हाभरात झाल्‍याचे समोर आले आहे. अर्थातच या प्रकरणाच्‍या भाग-१ मधील रोखठोक बातमीत सदरील प्रमाणपत्र व इतर सविस्‍तर माहिती देण्‍यात आली आहे. लिंक सर्वात शेवटी बातमीच्‍या खाली आहे.]
जिल्‍ह्यात घोटाळा !
घनसावंगी तालुक्‍यातील ज्‍या गावांचे हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून शासनाच्‍या वेबसाईटवर अपलोड करण्‍यात आले आहे ते पाहिल्‍यानंतर संबंधित गावातून माहिती घेतली असता त्‍या गावात जलजीवन किंवा पाणी पुरवठा योजनेतून थेंबभर पाणीही मिळाले नसल्‍याचे समोर आले आहे. एवढंच नव्‍हे तर एल्‍गार न्‍यूजने जिल्‍ह्यातील अनेक गावात याबाबत माहिती घेतली असता इतर तालुक्‍यात सुध्‍दा अशा प्रकारे गावाला पाणी पुरवठा होत नसतांना हर घर जल गांव प्रमाणपत्र संबंधित अभियंत्‍याने जारी करून वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. त्‍यामुळे हा घोटाळा एका तालुक्‍यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्‍ह्यात झाल्‍याचे उघड झाले आहे.
ग्रामपंचायतची संमती !
संबंधित उपअभियंता (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्‍हा परिषद) यांच्‍या पत्राचे संदर्भ देवून गांव हर घर जल घोषित करण्‍यासाठी ग्रामपंचायतीने द्यावयाचा ठरावाचा नमुना सुध्‍दा ग्रामपंचायतच्‍या वतीने भरून देण्‍यात आला असून सदरील नमुना शासनाच्‍या वेबसाईटवर सुध्‍दा अपलोड करण्‍यात आला आहे. त्‍यामुळे गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला पाणी पुरवठा होत नसतांनाही ग्रामपंचायतने अशी संमती दर्शवणारे पत्र का दिले असा सवाल सुध्‍दा या निमित्‍ताने उपस्थित होत आहे.
टार्गेट होते का ?
कोणी तरी वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याने तातडीने गांव हर घर जल (कदाचित कागदोपत्री) करण्‍यासाठी टार्गेट दिल्‍याचे सुत्रांच्‍या माध्‍यमातून समोर आले आहे. त्‍यामुळे यंत्रणेच्‍या साखळीतील अनेक घटकांनी योजने अंतर्गत काम पूर्ण करण्‍याऐवजी कागदोपत्री गांव हर घर जल करण्‍यावर आणि संपूर्ण गावाला कागदोपत्रीच पाणी पाजण्‍यावर भर दिल्‍याचे दिसून येत आहे. कार्यकारी अभियंता या विभागाचे प्रमुख असल्‍याने त्‍यांच्‍या संमतीशिवाय किंवा आदेशाशिवाय या विभागाचे पानही हलत नाही. त्‍यामुळे या प्रकरणात त्‍यांचे खूप मोठे योगदान आहे असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही. मात्र टार्गेट फक्‍त कार्यकारी अभियंता यांनीच दिले होते की सीईओ यांनी दिले होते किंवा त्‍यापेक्षा कोण्‍या वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याने दिले होते हा तपासाचा भाग आहे.
कार्यकारी अभियंत्‍यांची भुमिका संशयास्‍पद !
जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी हेच जि.प. चे बॉस असतात यात शंका नाही, परंतू या घोटाळ्यात त्‍यांची भुमिका काय आहे हा तपासाचा भाग आहे. मात्र जलजीवन मिशन योजनेची अंमलबजावणी व प्रमुख जबाबदारी ही जि.प. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्‍याकडे असते. संबंधित उपअभियंता यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गावांचे हर घर जल गांव प्रमाणपत्र कसे जारी केले आणि अपलोड केले याची कुठलीही चौकशी किंवा कारवाई कार्यकारी अभियंता यांनी केल्‍याचे दिसत नाही, अर्थातच या प्रकरणात त्‍यांचाच आशिर्वाद असल्‍याचे बोलले जात आहे. एवढं कमी होतं की काय ज्‍या कार्यकारी अभियंता यांच्‍या माध्‍यमातून जलजीवन मिशन योजनेच्‍या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते त्‍याच कार्यकारी अभियंता यांच्‍या आशिर्वादाने टेंडरच्‍या वेबसाईटवर कार्यरंभ आदेश व इतर माहिती अपलोडच करण्‍यात आली नाही, म्‍हणजेच महत्‍वपूर्ण माहिती लपवण्‍यात आल्‍याचे दिसून येत आहे. (याबाबत एल्‍गार न्‍यूजने यापूर्वीच्‍या भाग-१ बातमी मध्‍ये सविस्‍तर माहिती दिली आहे.)
एकमेकांवर ढकलण्‍याचे प्रकार !
संबंधित गावांना पाणी पुरवठा होत नसतांना संबंधित उपअभियंता यांनी विविध गावांना हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी केले आहे. मात्र सदरील प्रमाणपत्र या योजनेसाठी नियुक्‍त करण्‍यात आलेल्‍या अंमलबजावणी सहाय्यक संस्‍थेच्‍या माध्‍यमातून वेबसाईटवर अपलोड करण्‍यात आल्‍याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र सध्‍या ही संस्‍था कुठे आहे असे विचारल्‍यावर संस्‍थेचं काम आता संपल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले. शिवाय संस्‍थेशी संबंधित व्‍यक्‍तीची माहिती विचारली असता पाहून सांगतो असे त्‍यांनी सांगितले. त्‍यामुळे संस्‍था सुध्‍दा बोगस होती का ? आणि संस्‍थेने जरी प्रमाणपत्र ऑनलाईन अपलोड करण्‍याचे सोपस्‍कर पार पाडले असले तरीही मुळ प्रश्‍न तोच आहे की उपअभियंता यांनी एवढ़्या मोठ्या संख्‍येने प्रमाणपत्र जारी कसे व का केले ? आणि कोणाच्‍या आदेशावरून केले ? याबाबत मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी उत्‍तर दिले नाही.
टेंडरच्‍या वेबसाईट वर सुध्‍दा कार्यारंभ आदेश व इतर आवश्‍यक माहिती अपलोड करणे आवश्‍यक असतांना काहीही गरज नसलेले २०१२ चे एक जुने पत्र सर्वच लिंकवर कसे अपलोड करण्‍यात आले. (विशेष म्‍हणजे इतर जिल्‍ह्यात सदरील कागदपत्र ऑनलाईन अपलोड केल्‍याचे दिसत आहे) याबाबत एका अधिकाऱ्याला विचारले असता कागदपत्र अपलोड करण्‍याचे काम टेंडर क्‍लर्क यांचे आहे असे त्‍यांनी सांगितले. संबंधित टेंडर क्‍लर्क यांच्‍याशी संपर्क साधला असता मी काही दिवसांपूर्वीच जॉईन झालो आहे, माझ्यापूर्वी जे क्‍लर्क होते त्‍यांनी सदरील महत्‍वाचे कागदपत्र अपलोड का केले नाही हे विचारावे लागेल असे सांगून त्‍यांनी आपली जबाबदारी झटकली. त्‍यामुळे कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने टेंडरशी संबंधित महत्‍वपूर्ण माहिती लपवण्‍याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न केल्‍याचे दिसत आहे.
केंद्रीय पथकाचीही दिशाभूल ?
प्राप्‍त माहितीनुसार मागील काळात जिल्‍ह्यातील पाणी पुरवठा योजना व हर घर जल ची सद्यस्थिती पाहण्‍यासाठी आलेल्‍या केंद्रीय पथकाची सुद्धा दिशाभूल करून सर्व काही आलबेल आहे असे दाखवण्‍यात आल्‍याचे समोर आले आहे. काही मोजक्‍या गावांचे दौरे करून ५ स्‍टार रेटींग चा खेळ खेळल्‍याचीही माहिती एका महत्‍वपूर्ण व्‍यक्‍तीने दिली आहे.
मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्‍टाचार ?
गाव ते जिल्‍ह्यापर्यंत ज्‍याने त्‍याने समाजसेवा म्‍हणून तर आपली जबाबदारी पार पाडली नाही हे निश्चित आहे. अर्थातच प्रत्‍येकाने वाहत्‍या गंगेत हात धुवून घेण्‍यासाठी अथवा आपले खिसे गरम करण्‍यासाठी “ज्‍योत से ज्‍योत जगाते चलो, जलजीवन की (कागदोपत्री) गंगा बहाते चलो !” प्रमाणे हातभार लावल्‍याचे दिसत आहे. मात्र आता प्रकरण अंगलट येण्‍याचा अंदाज पाहून एकमेकांकडे बोट दाखवून खो खो चा खेळ सुरू करण्‍यात आला आहे. गावाला थेंबभर पाणीही न मिळता प्रमाणपत्राच्‍या माध्‍यमातून (कागदोपत्री) संपूर्ण गावाला पाणी पाजून गुत्‍तेदाराला मदत केल्‍याचे दिसत आहे. अर्थातच या बदल्‍यात खालपासून वर पर्यंत अनेकांनी चांगल्‍या जाड मलाईचे नियोजन केले असे म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
दोषींना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न !
एल्‍गार न्‍यूजने हर घर जल प्रमाणपत्र घोटाळा उघड केल्‍यानंतर अनेकांचे धाबे दणाणले असून अनेकांची झोप उडाल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसत आहे. कारण यामध्‍ये गाव ते जिल्‍हा अनेकजण सहभागी असून टार्गेट पूर्ण करण्‍याच्‍या नादात आणि खिसे गरम करण्‍याच्‍या नादात अनेकांनी या घोटाळ्यात आपला हातभार लावला आहे. वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांना हा प्रकार किंवा घोटाळा लक्षात आला असून नेमकं आता काय करावं असा यक्षप्रश्‍न त्‍यांना पडला आहे.
चौकशी कोण करणार ?
जि.प. च्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी प्रसुती रजेवर असून त्‍या पुन्‍हा जॉईन होण्‍याची शक्‍यता कमी असून त्‍यांच्‍या जागेवर दुसरा अधिकारी येण्‍याची शक्‍यता आहे परंतू केव्‍हा हे सांगता येत नाही. त्‍यामुळे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांचा अतिरिक्‍त पदभार प्रकल्‍प संचालक (जिल्‍हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) यांच्‍याकडे देण्‍यात आला आहे. वरिष्‍ठ अधिकारी असलेल्‍या पाणी पुरवठा विभाग कार्यकारी अभियंता यांचीच भुमिका संशयाच्‍या भोवऱ्यात असल्‍याने त्‍यांची आणि इतर अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का ? जे चौकशी करण्‍याची शक्‍यता आहे ते अधिकारी आणि कार्यकारी अभियंता हे विविध बैठकांमध्‍ये विभागप्रमुख आणि सहकारी म्‍हणून सहभागी होत असतात. त्‍यामुळे संबंधितांना वाचवण्‍याचा प्रयत्‍न होणार नाही याची खात्री देता येईल का ? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. त्‍यामुळे या प्रकरणाची उच्‍चस्‍तरीय किंवा विभागीय स्‍तरावरून चौकशी होणे अत्‍यंत गरजेचे झाले आहे.
नेते, वरिष्‍ठ अधिकारी लक्ष घालणार का ?
सर्वसामान्‍य नागरिकांना पाणी टंचाईतून मुक्‍ती देण्‍याऐवजी उलट त्‍यांनाच पाण्‍यापासून वंचित ठेवत स्‍वत:चे खिसे गरम करण्‍याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे. सदरील महा घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्‍यासाठी व दोषींवर कारवाईसाठी राज्‍य शासन, पाणी पुरवठा मंत्री, जिल्‍ह्याच्‍या पालकमंत्री, विभागीय आयुक्‍त, जिल्‍हाधिकारी, केंद्रीय अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे वरिष्‍ठ अधिकारी लक्ष घालणार का ? प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून तातडीने उच्‍चस्‍तरीय किंवा विभागीय चौकशी करणार का ? दोषींना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाई करणार का ? असे अनेक प्रश्‍न जिल्‍ह्यातील जनतेच्‍या माध्‍यमातून उपस्थित करण्‍यात येत आहेत. वरिष्‍ठ पातळीवरून याची सखोल चौकशी होते की प्रकरण दाबण्‍याचा प्रयत्‍न होतो हेच पाहणे आता महत्‍वपूर्ण ठरणार आहे.