एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
भ्रष्‍ट मानसिकता असेल आणि कागदोपत्री कामे दाखवून खिसे गरम करण्‍याची सवय असेल तर शासनाने जनहिताच्‍या कितीही योजना आणल्‍या तरी त्‍याचा काहीही उपयोग होत नाही हे पुन्‍हा एकदा सिध्‍द झाले आहे. त्‍यामुळेच की काय “गांव ते जिल्‍हा सुरू आहे कलेक्‍शन अन खड्ड्यात नेवून घातलं जलजीवन मिशन” असंच काही म्‍हणण्‍याची वेळ आली आहे.
भाग – १
याबाबत सविस्‍तर वृत्‍त असे की, कुंभार पिंपळगांव (ता.घनसावंगी, जि.जालना) येथील जलजीवन मिशन योजनेचे काम अर्धवट असतांना आणि गावाला थेंबभर पाणी सुध्‍दा मिळाले नसतांना संबंधित EE यांच्‍या आशिर्वादाने उपअभियंता व इतरांनी हर घर जल (प्रत्‍येक घराला पाणी मिळत असल्‍याचे) प्रमाणपत्र शासनाच्‍या संबंधित वेबसाईटवर अपलोड केल्‍याचे एल्‍गार न्‍यूजच्‍या निदर्शनास आले होते. तातडीने एल्‍गार न्‍यूजने याबद्दल रोखठोक शब्‍दात दि.१३ रोजी सविस्‍तर बातमी प्रकाशित केली होती. आश्‍चर्य म्‍हणजे या प्रकरणाची चौकशी करत असतांनाच हे प्रकरण एखाद्या गावापुरते किंवा तालुक्‍या पुरते मर्यादित न राहता याची व्‍याप्‍ती जालना जिल्‍हाभरात असल्‍याचे दिसून आले आहे.
प्रकरण काय ?
केंद्र आणि राज्‍य शासनाच्‍या माध्‍यमातून प्रत्‍येक गावाला आणि गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला (१०० %) नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून शुध्‍द जल (पाणी) पुरवठा व्‍हावा या चांगल्‍या हेतूने जिल्‍हाभरात बहुतांश गावांना केंद्र किंवा राज्‍य शासनाची पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्‍यात आली होती. ठरवून दिलेल्‍या वेळेत काम पूर्ण करणे आवश्‍यक होते मात्र बहुतांश ठिकाणी कामाचा कालावधी संपूनही संबंधित पाणी पुरवठा योजनेचे काम अर्धवटच असून अद्यापपर्यंत गावात पाईपलाईन सुध्‍दा टाकण्‍यात आलेली नाही, त्‍यामुळे नागरिकांना थेंबभर पाणी मिळण्‍याचा सुध्‍दा प्रश्‍नच नाही.
अद्याप गावात पाईपलाईन टाकलेली नसतांना किंवा कोणालाही पाणी मिळालेले नसतांना संबंधित उपअभियंता यांनी जिल्‍ह्यातील संबंधित गावांना आणि गावातील १०० % कुटुंबांना कागदोपत्री पाणी पाजल्‍याचे समोर आले आहे. आश्‍चर्य म्‍हणजे हा प्रकार एखाद्या गावापुरता किंवा तालुक्‍यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जालना जिल्‍ह्यात हा प्रकार घडल्‍याचे दिसून येत आहे.
प्रत्‍येकाला प्रमाणपत्र !
जो पर्यंत संबंधित गावात सदरील पाणी पुरवठा योजनेच्‍या माध्‍यमातून प्रत्‍येक कुटुंबाला (१०० % कुटुंबांना) नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा करण्‍यात येत नाही तसेच इतर निकष पूर्ण होत नाही तो पर्यंत “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” देताच येत नाही. परंतू संबंधित उपअभियंता यांनी सदरील योजनेतून गावाला थेंबभर पाणी सुध्‍दा मिळालेले नसतांना एखाद्या लग्‍नात बुंदी वाटावी या प्रमाणे प्रत्‍येकाला “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी केले आहे. एवढ्यावरच न थांबता संबंधित विभागाने हे प्रमाणपत्र थेट शासनाच्‍या वेबसाईटवर सुध्‍दा अपलोड करून टाकले आहे.
प्रमाणपत्र पहा !
उपअभियंता यांनी सदरील योजनेच्‍या माध्‍यमातून प्रत्‍येक घराला पाणी मिळत असल्‍याबाबत “हर घर जल गांव प्रमाणपत्र” जारी केले असून खालील सॅम्‍पल म्‍हणून येथे एक प्रमाणपत्र (गावाचे नाव ब्‍लर करून) माहितीस्‍तव आम्‍ही जनतेला, नेत्‍यांना आणि वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांना दाखवत आहोत. अशाच प्रकारे जिल्‍ह्यातील विविध गावांना पाणी पुरवठा होत नसतांनाही संबंधित विभागाने प्रमाणपत्र जारी करून ऑनलाईन अपलोड केले आहे.
मोठा घोटाळा !
एल्‍गार न्‍यूजने आधी कुंभार पिंपळगांवचा गोंधळ उघड केल्‍यानंतर इतर गावांची माहिती घेतली असता आश्‍चर्य म्‍हणजे ज्‍या ज्‍या गावातून माहिती घेण्‍यात आली त्‍या प्रत्‍येक गावात कुठेच पाणी पुरवठा योजना पूर्ण झालेली नाही किंवा नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा सुरू झाला नाही आणि तरीही संबंधित उपअभियंता यांनी हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून विभागाने त्‍या प्रत्‍येक गावाचे प्रमाणपत्र वेबसाईटवर अपलोड केल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे.
जालना जिल्‍ह्यातील एखादा तालुका नव्‍हे तर सर्वच्‍या सर्व ८ ही तालुक्‍यात बहुतांश गावांमध्‍ये हा घोटाळा करण्‍यात आल्‍याचे दिसत असून लग्‍नात बुंदी वाटल्‍याप्रमाणे हर घर जल गांव प्रमाणपत्र जारी करून वेबसाईटवर अपलोड करण्‍यात आले आहे.
बिले काढण्‍यासाठी घोटाळा ?
सदरील प्रकार हा योजनेचे काम न करता कोट्यावधी रूपयांचे बिले काढून साखळीतील अनेकांचे खिसे गरम करण्‍याचा प्रकार असल्‍याचे दिसत आहे. या घोटाळ्यात पाऊलोपावली ज्‍याने त्‍याने हात धुवून घेत संबंधित सर्व गावांना कागदोपत्री पाणी पाजले आहे. सदरील घोटाळा हा किती कोटींचा आहे याचा अंदाज सुध्‍दा बांधणे अवघड झाले आहे.
कार्यकारी अभियंत्‍यांची भुमिका संशयास्‍पद !
एखाद्या गावाला जलजीवन मिशन योजना मंजूर झाल्‍यास टेंडर च्‍या माध्‍यमातून संबंधित गुत्‍तेदाराला काम देण्‍यात येते. टेंडरची संपूर्ण प्रक्रिया ही जि.प. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्‍या देखरेख खालीच होते, एवढंच नव्‍हे तर टेंडरची प्रक्रिया सुरू होवून टेंडर पास करण्‍यापर्यंत प्रक्रियेत कार्यकारी अभियंता यांची भुमिका सर्वात मोठी असते. एवढंच नव्‍हे तर ज्‍याला टेंडर देण्‍यात आले त्‍याची माहिती व वर्क ऑर्डर, नियम व अटी या सर्व बाबी सुध्‍दा ऑनलाईन अपलोड कराव्‍या लागतात. मात्र कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने फक्‍त टेंडर प्रक्रियेचे काही कागदपत्रच अपलोड केले असून वर्क ऑर्डर व इतर नियम अटींचे (इस्‍टीमेट प्रमाणे) कागदपत्र अपलोड केले नसल्‍याचे समोर आले आहे. त्‍यामुळे टेंडर घेणाऱ्या गुत्‍तेदाराने कसे काम करावे हे संबंधित विभागाशिवाय इतर कोणालाही कळू शकत नाही.
विशेष म्‍हणजे जालना जिल्‍ह्याच्‍या शेजारच्‍या जिल्‍ह्यातील अधिकाऱ्यांनी त्‍यांच्‍या जिल्‍ह्यातील टेंडरची बहुतांश कागदपत्रे अपलोड केल्‍याचे दिसत आहे. त्‍यामुळे जालना जिल्‍हा जि.प. पाणी पुरवठा विभागाने जाणीवपूर्वक टेंडरची आवश्‍यक माहिती लपवल्‍याचे दिसून येत आहे. विशेष म्‍हणजे हा प्रकार एखाद्या गावापुरता घडला नसून जालना जिल्‍ह्यातील ज्‍या गावाची टेंडरची माहिती काढली तेथे संबंधित माहितीचे कागदपत्र अपलोड करण्‍यातच आले नाही.
विशेष म्‍हणजे या विभागाने टेंडरच्‍या वेबसाईटवर अथवा संबंधित लिंकवर आवश्‍यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्‍यक होते, मात्र त्‍या ऐवजी संबंधित लिंकवर वरील प्रमाणे आवश्‍यक नसलेले ई टेंडर काढण्‍यासाठी ई-टेंडर समिती स्‍थापन करण्‍याबाबतचे सीईओ यांचे सन २०१२ चे जुने पत्र प्रत्‍येक ठिकाणी अपलोड करण्‍यात आले आहे. कोठेही क्लिक केले की हेच पत्र डाउनलोड होत आहे. विशेष म्‍हणजे शेजारच्‍या जिल्‍ह्यात पाहिल्‍यास असा प्रकार दिसून आला नाही. त्‍यामुळे कार्यकारी अभियंता कार्यालयाची भुमिका नक्‍कीच संशयास्‍पद आहे यात शंका नाही.
आका कोण ? आकाचा आका कोण ?
सदरील प्रकरण किंवा घोटाळा दिसतो त्‍यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे. एका एका गावाला १ कोटी ते साधारण 3 कोटी किंवा त्‍यापेक्षा जास्‍त निधी मंजूर झाला असल्‍याचे प्राप्‍त माहितीवरून दिसत आहे. एका तालुक्‍यात किती गावे ? आणि जालना जिल्‍ह्यातील ८ तालुक्‍यात किती गावे ? अर्थातच ही संख्‍या खूप मोठी आहे. बहुतांश गावांमध्‍ये कोणती ना कोणती पाणी पुरवठा योजना मंजूर आहे. त्‍यामुळे शेकडो कोटींचे हे प्रकरण किंवा घोटाळा म्‍हटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही. महत्‍वाचे म्‍हणजे यामध्‍ये अनेकजण सामिल आहेत आणि सर्वात महत्‍वाचे म्‍हणजे या प्रकरणाची लिंक कार्यकारी अभियंता कार्यालया पर्यंत पोहोचत आहे. मात्र तरीही यामध्‍ये आका कोण ? आणि आकाचा आका कोण ? हे तपास केल्‍यावरच समोर येणार आहे.
तपास कोणत्‍याही गावा पासून !
एका वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याला नुकतीच एल्‍गार न्‍यूजची प्रकाशित झालेली बातमी आणि अपलोड करण्‍यात आलेले प्रमाणपत्र पाठवले असता, प्रकरण नक्‍कीच गंभीर आहे, प्रत्‍येक घराला नळ कनेक्‍शन द्वारे पाणी पुरवठा केल्‍याशिवाय अशा प्रकारे प्रमाणपत्र देताच येत नाही असे त्‍यांनी सांगितले. लवकरच ते अचानक एखाद्या गावाला भेट देवून प्रत्‍यक्ष “हर घर जल” किंवा गावातील प्रत्‍येक कुटुंबाला नळ कनेक्‍शनच्‍या माध्‍यमातून पाणी पुरवठा होत आहे का ? हे पाहणार आहेत. माहितीस्‍वत एखाद्या गावात जरी सदरील वस्‍तुस्थिती दिसून आल्‍यास पुढील काय कारवाई करायची ते करू असे त्‍यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा मंत्र्यांनी घेतली दखल !
एल्‍गार न्‍यूजने या प्रकरणी बातमी प्रकाशित केल्‍यानंतर व प्रकरणाची व्‍याप्‍ती जिल्‍हाभर असल्‍याचे मंत्री महोदयांना लक्षात आणून दिल्‍यानंतर राज्‍याचे पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रकरणाची फाईल व सविस्‍तर माहिती मागवली असून चौकशी अंती योग्‍य ती कार्यवाही करण्‍यात येईल असे त्‍यांनी सांगितले.
एल्‍गार न्‍यूजचा पाठपुरावा !
शासन पाणी पुरवठा योजनेच्‍या माध्‍यमातून कोट्यावधी रूपये संबंधित गावाला मंजूर करत आहे. आज जर ही योजना काही लोक मिळून खाऊन टाकणार असतील तर पुन्‍हा अशी योजना त्‍या गावांना मंजूर होणार नाही आणि गांवकऱ्यांना पुन्‍हा वर्षानुवर्षे पाणी टंचाईचा सामना करावा लागेल. त्‍यामळे कुठल्‍याही परिस्थितीत ही योजना पूर्ण होवून प्रत्‍येक कुटुंबाला पाणी पुरवठा होण्‍यासाठी संबंधित गांवकऱ्यांनी पुढे येणे आवश्‍यक आहे. एल्‍गार न्‍यूजने हा घोटाळा उघडकीस आणला आहेच, सोबतच संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होवून दोषींवर कारवाई व्‍हावी यासाठी एल्‍गार न्‍यूज पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.