एल्‍गार न्‍यूज (परवेज पठाण) :-
शासन आणि प्रशासनाच्‍या दुर्लक्षामुळे आणि सामान्‍य दिसणाऱ्या एखाद्या गोष्‍टीमुळे लाखो लोक कशा प्रकारे अडचणीत येतात, कशाप्रकारे मंदीचे सावट दिसू लागतात आणि कशाप्रकारे असंख्‍य लोकांवर उपासमारीची वेळ येवू शकते याचा प्रत्‍यय पुन्‍हा एकदा येवू लागला आहे.
शासनाने मागील काळात अवघ्‍या ६०० रूपये ब्रासने वाळू उपलब्‍ध करण्‍याचे जाहीर केले होते, एवढंच नव्‍हे तर तसा जीआर सुध्‍दा काढला होता, परंतू शासन आणि प्रशासनाच्‍या कुचकामी धोरणात हा निर्णय अडकल्‍याने अपवाद वगळता पुढे या निर्णयाची अंमलबजावणी होवू शकली नाही. ६०० रूपये तर सोडाच आज घडीला जास्‍त पैसे देवूनही आधीच्‍या शासकीय नियमाने सुध्‍दा वाळू उपलब्‍ध नसल्‍याचे चित्र आहे.
जालना जिल्‍ह्यात मंदी ?
व्‍यापार तर सगळीकडेच ठप्‍प दिसत आहे, परंतू विशेष करून जालना जिल्‍ह्याबाबत बोलायचे झाल्‍यास अपवाद सोडल्‍यास जिल्‍ह्यातील अनेक वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत, त्‍यामुळे शासकीय नियमाने किंवा दरानुसार वाळू आजघडीला उपलब्‍ध होत नाही ही वस्‍तुस्थिती आहे. वाळू घाटाचे लिलाव न झाल्‍याने मागील बऱ्याच कालावधीपासून वाळूची अवैध वाहतुक सुरू असून अवैधरित्‍या वाळू विक्री सुरू आहे.
ज्‍यांच्‍याकडे मुबलक प्रमाणावर पैसा आहे ते अवैध वाळूची वाहतुक करणाऱ्यांकडे जास्‍त दराने वाळू खरेदी करत आहेत, परंतू ब्‍लॅक मध्‍ये वाळू घेणे सर्वसामान्‍य नागरिकांना परवडत नसल्‍याने बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प झाल्‍याचे दिसत आहे. एकीकडे वाळू उपलब्‍ध होत नसल्‍याने सर्वसामान्‍य नागरिक हैराण आहेत तर दुसरीकडे प्रशासनाने वाळूची अवैध वाहतुक करणाऱ्यांना मोकळे रान सोडून खिसे गरम करण्‍याची व्‍यवस्‍था केल्‍याचे दिसत आहे.
शेतकरी अडचणीत !
देशाच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेत शेतकऱ्यांचा सिंहाचा वाटा तर आहेच, परंतू ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था ही मोठ्या प्रमाणावर शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांकडे पैसा असल्‍यास ग्रामीण भागात छोटे मोठे व्‍यवसाय करणाऱ्यांना अडचण येत नाही म्‍हणजेच मार्केट मध्‍ये चलन दिसून येते, मात्र आजघडीला शेतकरीही अडचणीत असल्‍याने शिवाय शेतमालाला भाव नसल्‍याने व्‍यवहार ठप्‍प असल्‍याचे चित्र दिसत आहे.
वाळूचा आणि मंदीचा काय संबंध ?
असं म्‍हटलं जातं की, देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात जास्‍त रोजगार देणारे क्षेत्र म्‍हणजे बांधकाम क्षेत्र होय. घराचे बांधकाम करायचे असेल, इतर बांधकाम असेल, सिमेंट रस्‍त्‍याचे काम असेल तर त्‍यासाठी सर्वात आधी वाळूची सोय करावी लागते. वाळू उपलब्‍ध झाली तर उदाहरणार्थ घर बांधकामासाठी वीटा घ्‍याव्‍या लागतात, सिमेंट घ्‍यावे लागते, स्‍टील घ्‍यावे लागते, इतर साहित्‍य घ्‍यावे लागते, या प्रत्‍येक ठिकाणी तर कामगार लागतातच, परंतू एकदा घराचे काम सुरू झाल्‍यावर त्‍यानंतर अनेक प्रकारच्‍या कामगारांना काम मिळते.
यामध्‍ये बांधकाम मिस्‍त्री, कामगार, लाईट फिटींग करणारे इलेक्‍ट्रीशियन, प्‍लंबर, टाईल्‍स फरशी कामगार, कलर करणारे कामगार, सुतार, लोखंडाच्‍या किंवा धातुच्‍या ग्रिल्‍स, खिडक्‍या, शटर, दरवाजे तयार करणारे कामगार असे विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना काम मिळते अर्थातच रोजगार मिळते म्‍हणजेच या कामगारांकडे पैसा येतो आणि तोच पैसा विविध वस्‍तुंच्‍या खरेदी विक्रीच्‍या माध्‍यमातून पुन्‍हा मार्केट मध्‍ये फिरत असतो. अर्थातच खरेदी विक्रीमुळे व्‍यापारी वर्गालाही लाभ होतो शिवाय व्‍यापारी बांधवांच्‍या माध्‍यमातून इतर अनेकांनाही रोजगार मिळतो आणि मार्केट मध्‍ये चलन दिसून येते.
इको सिस्‍टीम !
मार्केट मधील व्‍यवस्‍था एकप्रकारे एकमेकांवर अवलंबून आहे. सुरूवात एका गोष्‍टीपासून जरी झाली तरी पुढे पुढे त्‍याचे चक्र फिरत राहते आणि अनेकांच्‍या हाताला काम मिळून रोजगार निर्मिती होत राहते. पैसा काही आकाशातून येत नाही, सर्वजण एकमेकांसाठी पुरक आहेत. मात्र या गोष्‍टींचा विसर यंत्रणेला पडलेला दिसत आहे.
योजना व विकास कामांवर परिणाम !
वाळू अभावी शासनाच्‍या विविध योजने अंतर्गत घरकुलची कामे रखडली आहेत. सिमेंट रस्‍ते, पुलाचे बांधकाम, ड्रेनेज लाईन, विविध शासकीय व खाजगी प्रोजेक्‍ट, गृहप्रकल्‍प इत्‍यादीवर परिणाम झाला आहे. अर्थातच शासकीय योजना व विकासकामांवर परिणाम झाला असून वाळूचे अवैध उत्‍खनन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्‍याने प्रशासन वाळूच्‍या अवैध उत्‍खनन व वाहतुकीला प्रोत्‍साहन देत आहे का ? असा सवालही नागरिक उपस्थित करत आहेत.
उपासमारीची वेळ !
शासन प्रशासनाने बऱ्याच कालावधी पासून वाळू नियमान्‍वये योग्‍य दरात उपलब्‍ध न केल्‍याने बांधकाम क्षेत्र ठप्‍प पडले असून जालना जिल्‍ह्यात विशेष करून ग्रामीण भागात मंदीचे सावट दिसू लागले आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील साखळी विस्‍कळीत झाली असून छोट्या व्‍यापाऱ्यांसह विविध क्षेत्रातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वेळीच लोकप्रतिनिधी, शासन किंवा प्रशासनाने लक्ष न दिल्‍यास परिस्थिती अधिक गंभीर होवू शकते यात शंका नाही.
नव्‍या सरकारकडून अपेक्षा !
निवडणुका होवून नव्‍याने सरकार स्‍थापन झाले आहे. नव्‍या सरकारमध्‍ये महत्‍वाचे असे महसूलमंत्री पद चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्‍याकडे आहे. त्‍यांनी या खात्‍यामध्‍ये असलेल्‍या अडचणी दूर करण्‍याचा प्रयत्‍न सुरू केल्‍याचे सांगितले जात आहे. अर्थातच महसूल मंत्री आणि पयार्याने सरकार वाळूचे नवीन धोरण निश्चित करणार असल्‍याचे समोर आले आहे. नव्‍या धोरणात सर्वसामान्‍य नागरिकांना सहज आणि योग्‍य दरात वाळू मिळावी आणि महत्‍वाचे म्‍हणजे या धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने व्‍हावी एवढीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्‍य नागरिक व्‍यक्‍त करत आहे.