एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
राज्यात महायुतीला प्रचंड असे बहुमत मिळाल्यानंतर नुकताच शपथविधीचा कार्यक्रमही संपन्न झाला आहे. जालना जिल्ह्यातून महायुतीचे सर्वच्या सर्व उमेदवार निवडून आले असतांना जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळेल अशी सर्वांना खात्री होती परंतू मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या शपथविधी मध्ये जालना जिल्ह्याला वाळीत टाकल्याप्रमाणे बाजूला ठेवण्यात आले. अर्थात जिल्ह्याला मंत्रीपदापासून वंचित ठेवण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
राज्यात ३ प्रमुख पक्षांचे सरकार सत्तेवर आहे. अर्थातच त्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला काही मंत्रीपदे आली आहेत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधी मध्ये ३९ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली मात्र यामध्ये जालना जिल्ह्याला स्थान देण्यात आले नाही. विशेष म्हणजे जालना जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षाचे मातब्बर नेते मंडळी असतांनाही जिल्ह्याला का डावलण्यात आले असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.
प्रमुख नेतेच वंचित !
जालना जिल्ह्यात भाजपचे रावसाहेब दानवे पाटील व बबनराव लोणीकर तसेच शिवसेनेचे अर्जुनराव खोतकर हे तीन मातब्बर नेते आहेत. रावसाहेब दानवे हे आमदार, खासदार आणि केंद्रात राज्यमंत्री सुध्दा राहिलेले आहेत, जालना जिल्ह्यात ३ दशकापेक्षा जास्त कालावधी पासून त्यांचा दबदबा आहे. शिवाय रावसाहेब दानवे हे मागील काळात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुध्दा राहिलेले आहेत.
रावसाहेब दानवे यांचे राज्यातील नेत्यांसह दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वासोबतही चांगले संबंध असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. रावसाहेब दानवे लोकसभेत पराभूत झाले असले तरी त्यांचे चिरंजीव संतोष दानवे हे मात्र सलग तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. अर्थातच रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या चिरंजीव साठी राज्यासह केंद्रीय नेत्यांपर्यंत फिल्डींग लावली नसेल असे म्हण्ण्याला अर्थ नाही. म्हणजेच रावसाहेब दानवे यांनी चिरंजीव संतोष दानवे यांना मंत्रीपद मिळावे म्हणून शक्य ते प्रयत्न केल्याचे समजते. मात्र नेतृत्वाने त्यांच्या मागणीचा विचार केलेला दिसत नाही.
जालना जिल्ह्यातील भाजपचे दुसरे प्रमुख नेते बबनराव लोणीकर हे याआधी कॅबीनेटमंत्री राहिलेले आहेत, नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते विजयी झाले आहेत. यापूर्वी कॅबीनेटमंत्री राहिलेले असल्याने शिवाय वरिष्ठ नेत्यांशीही चांगले संबंध असल्यामुळे आपल्याला मंत्रीपद मिळेल या आशेने त्यांनीही विशेष प्रयत्न केल्याचे बोलले जात आहे, परंतू त्यांनाही मंत्रीपद मिळालेले नाही.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नेते अर्जुनराव खोतकर हे यंदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत, त्यांनी यापूर्वी राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळलेली आहे, जालना जिल्ह्यातील शिवसेनेचे प्रमुख नेते म्हणून खोतकर यांच्याकडे पाहिले जाते. शिवाय त्यांचे एकनाथ शिंदे यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांशी चांगले संबंध असल्याचे दिसून येते, मात्र तरीही त्यांना मंत्रीपद देण्यात आलेले नाही.
नेत्यांमध्ये मतभेद ?
भाजपचे नेते माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील आणि भाजपचेच माजी मंत्री बबनराव लोणीकर या दोघांमध्ये मागील काही वर्षांपासून वर्चस्वाची लढाई असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही नेते एकाच पक्षात असले तरी दोघांमध्ये एकवाक्यता दिसून येत नाही. मागील काळात जिल्ह्यातील पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरूनही दोन्ही नेत्यांमध्ये अंतर्गत वाद झाल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली होती. शिवाय जि.म.सह.बॅंक निवडणुकीतही आपल्या समर्थकांची वर्णी लागावी म्हणून दोन्हीकडून विशेष प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. दोन्ही नेते उघडपणे जास्त काही बोलत नसले तरी दोघांमधला अंतर्गत वाद जिल्ह्याला माहित आहे.
ज्या अर्थी दोघांमध्ये वाद होते त्या अर्थी रावसाहेब दानवे यांच्याकडून त्यांचे चिरंजीव संतोष दानवे आणि स्वत: बबनराव लोणीकर पैकी एका नावावर एकमत होण्याची शक्यता दिसत नव्हती. दोघांनीही मंत्रीपद आम्हालाच मिळावे यासाठी प्रयत्न केले असतील मात्र दोघांमध्ये एकमत न झाल्याने कदाचित वरिष्ठांनी दोघांचाही पत्ता कट केला असावा अशीही चर्चा जिल्ह्यात ऐकायला मिळत आहे. कदाचित या दोघांनी आम्हाला नाही तर कोणालाच नाही अशी भुमिका घेतली असेल तर त्यामुळे दोघांसोबतच आमदार नारायण कुचे यांचीही संधी हुकली असेल अशीही चर्चा आहे.
शिवसेनाही वंचितच !
जालना जिल्ह्यातून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे २ आमदार निवडून आले आहेत, यामध्ये माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर व डॉ.हिकमत उढाण या दोघांचा समावेश आहे. यंदा अर्जुनराव खोतकर यांना संधी मिळेल असे सांगितले जात होते, शिवाय डॉ.हिकमत उढाण हे पहिल्यांदाच निवडून आले असले तरी कदाचित मुंबईतल्या त्यांच्या संपर्कामुळे कुठली कुठे लिंक लागेल सांगता येत नाही म्हणून त्यांच्या नावाचाही विचार होवू शकतो अशीही चर्चा होती. काहीही असले तरी किमान अर्जुनराव खोतकर यांना शिवसेनेकडून संधी मिळेल अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र तिन चाकाची गाडी ओढण्याच्या नादात महायुतीने अर्जुनराव खोतकर यांनाही वंचित ठेवले.
जिल्ह्याचं नुकसान !
मंत्रीपद मिळाले नाही यामुळे जिल्ह्यातील नेत्यांपेक्षा जिल्ह्याचं नुकसान झालंय असं म्हणता येईल, स्वत: च्या जिल्ह्याचा मंत्री आणि पयार्याने पालकमंत्री असल्यावर विकासकामे आणि येाजनांना गती मिळते, जिल्ह्यासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता असते किंबहुना संबंधित मंत्री तसे प्रयत्न करतात, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता बळावते, मात्र आता जिल्ह्याला डावलण्यात आल्याने अर्थातच नाराजी असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिली आहे.
ओढताण झाली का ?
भाजप असो किंवा शिवसेना असो, कदाचित जर यादी बनवतांना जालना जिल्ह्याला एकच मंत्रीपद देण्याचे तत्पूर्वी महायुतीकडून निश्चित झाले असेल आणि सदरील तिघांना एकच नाव सुचवण्यास सांगितले असेल तर तिघांनी काय उत्तर दिले असेल असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर तिघांनी आम्हालाच मंत्रीपद हवंय, मला नाही तर कोणालाच नाही असं जर सांगितलं असेल तर महायुतीच्या नेत्यांनी सर्वांचाच कार्यक्रम केला असं म्हणता येईल.
या सगळ्या जर तरच्या गोष्टी असल्या तरी जिल्ह्याला मात्र वंचित ठेवण्यात आले यात दुमत नाही. जिल्ह्याला वंचित ठेवण्यामागे जिल्ह्यातील नेत्यांचे अंतर्गत वाद कारणीभूत आहेत की महायुतीच्या नेत्यांनीच जिल्ह्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला आहे हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच. बाकी मराठवाड्याला आणि विशेष करून जालना जिल्ह्याला अन्याय सहन करण्याची सवयच पडली आहे, त्यामुळेच की काय , महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अजून एकदा जर थोडी कळ पुन्हा काढा म्हटलं असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही अशी प्रतिक्रियाही अनेकांनी दिली आहे.