एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
मागील निवडणुकांचा अनुभव पाहता आणि नुकतंच पश्चिम महाराष्ट्रात चेक नाक्यावर सापडलेल्या 5 कोटीची रक्कम पाहता ही निवडणूक साधारण किंवा कमी खर्चात होणार आहे असं म्हणता येईल का ? नक्कीच नाही. कारण यावेळेस दिसत असलेली अटीतटीची परिस्थिती पाहता यंदा अंधारात पैशांचा महापूर आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
गेल्या पंचवार्षिकला तरी पक्षांची संख्या कमी होती, सामाजिक समिकरणेही एवढी पहायला मिळत नव्हती, परंतू यंदा पक्षांची संख्याही वाढली आहे आणि सामाजिक समिकरणेही बदलली आहे. विविध गट निर्माण झाले आहेत, अपक्षांची संख्याही मोठी राहणार आहे. त्यामुळे राज्यात विधानसभा उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.
40 लाखांची मर्यादा !
प्राप्त माहितीनुसार विधानसभा उमेदवाराला यापूर्वी खर्चाची मर्यादा 28 लाख होती, परंतू यंदा ही मर्यादा 40 लाख करण्यात आलेली आहे. परंतू कदाचित निवडणूक आयोगाला ही कल्पना नसेल की येथे साधारण ग्रामपंचायतला 20 – 25 लाख रूपये खर्च करून लोकं मोकळे होत आहेत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला एखाद्या कोटीच्या घरात खर्च करणारेही आहेत, मग विधानसभेचे मातब्बर उमेदवार 40 लाखाच्या आत आटोपतं घेतील का ? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जर मागील पंचवार्षिकला 28 लाखांची मर्यादा होती तर खरंच उमेदवारांनी 28 लाखांच्या आत खर्च केला असेल का ? 100 पेक्षा जास्त गावे असणाऱ्या मतदारसंघातील मतदारांपर्यंत विविध माध्यमातून पोहोचण्यासाठी किंवा त्यांना खुश करण्यासाठी उमेदवारांना 28 लाख पुरले असतील का ? जर मागील पंचवार्षिकला 28 लाखांच्या वर अनेक उमेदवारांचा आकडा गेला असेल तर निवडणुक विभागाने काही कारवाई केली का ? जर मागील पंचवार्षिकला (गुपचुप) 28 लाखांची मर्यादा ओलांडूनही काही कारवाई झाली नसेल तर यंदा 40 लाखांची मर्यादा ओलांडूनही काही कारवाई होणार आहे का ? असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडले आहेत.
साम, दाम, दंड, भेद ?
सत्ता मिळवण्यासाठी कोणता पक्ष काय करेल हे आजघडीला सांगणे अवघड आहे, परंतू सत्ता मिळवण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद या गोष्टींचा वापर होणार नाही हे कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. मागील काळातही असे अनेक प्रयोग झाले आहेत परंतू यंदा असलेली अटीतटीची परिस्थिती आणि कुठल्याही परिस्थितीत आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी विविध राजकी पक्ष आखत असलेले डावपेच पाहता नेहमीच्या तुलनेत ही निवडणूक साधारण किंवा सोपी राहणार नाही यात शंका नाही.
तू नहीं तो कोई और सही !
या निवडणुकीत विविध पक्ष असे जरी म्हणत असले की, निवडून येण्याची क्षमता पाहून तिकीट देण्यात येत आहेत, परंतू खरंच असे असेल का ? राजकीय विश्लेषकांच्या मते मागील काळात जरी असे घडले असेल परंतू यंदा कोणता उमेदवार किती खर्च करू शकतो ? अर्थपूर्ण बुंदी किती वाटू शकतो ? समोरच्या उमेदवाराच्या गटातील किती महत्वपूर्ण लोकांना बुंदी वाटून आणि पाठीवर हात फिरवून आपल्याकडे घेवू शकतो ? अर्थपूर्ण बुंदी मोठ्या प्रमाणावर वाटून अशक्य वाटणाऱ्या परिस्थितीला बदलू शकतो ? आणि कुठल्याही परिस्थितीत विविध समिकरणे आणि अर्थपूर्ण गोष्टींच्या आधारे विजय मिळवू शकतो याची चाचपणी केली जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि थोडंफार मतदारांनाही लागू पडेल अशी एक हिंदी मध्ये शायरी ऐकायला मिळते त्यात थोडी दुरूस्ती करून लिहायचे झाल्यास…. तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी हैं जमीन, मिलेंगे लाख हसीं, इस जमाने मे इच्छुक उमेदवार तुम अकेले तो नहीं…