एल्गार न्यूज (परवेज पठाण) :-
गोरगरीब, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर आणि वंचित घटकाला आतापर्यंत आपल्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण देण्यासाठी एक तर जमीन विकावी लागली किंवा घर विकून मुला-मुलींचे शिक्षण पूर्ण करावे लागले. कारण आजच्या शिक्षणाच्या बाजारात सर्वसामान्य नागरिक चांगल्या दर्जाचे व उच्च शिक्षण आपल्या पाल्यांना देवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
शिक्षणाचा बाजार !
खरं तर कोणत्याही सरकारने जनतेला मुलभूत व आवश्यक सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे असते. जनतेचे हित ज्यामध्ये आहे त्यातच राज्याचे हित आहे असे समजून सरकारने पाऊले उचलणे आवश्यक असते, मात्र दुर्दैवाने या गोष्टींकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येते. शिक्षण आणि आरोग्य या गोष्टी तर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत. कारण आजघडीला शिक्षण क्षेत्रात जो बाजार मांडला गेला आहे तो गोरगरीब व सर्वसामान्य जनतेला देशोधडीला लावणारा आहे. तर आरोग्य क्षेत्राची अवस्था सुध्दा फार काही वेगळी नाही.
शेतकरी-कष्टकरी संकटात !
देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे, शेतकऱ्यांना जगाचा पोशिंदा किंवा अन्नदाता म्हटले जाते, परंतू याच अन्नदात्यावर जमीन विकून भूमीहीन होण्याची वेळ आली आहे, कारण त्याशिवाय त्याला आपल्या मुलाला उच्च शिक्षण देणे शक्य नाही. आजघडीला अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना जमीन विकावी लागत आहे तर इतर गोरगरीब व वंचित घटकांला राहते घर विकून बेघर व्हावे लागत आहे.
पैसे असल्याशिवाय सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी व वंचित घटक आपल्या मुलांना MBBS तर सोडाच BAMS, BHMS किंवा BDS अशा प्रकारचे शिक्षण देवूच शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण नंबर नाही लागला तर MBBS करायचे असेल तर 1 कोटीच्या आसपास खर्च आहे आणि BAMS, BHMS अशा पदव्या घ्यायच्या म्हटले तरी 30 लाखाच्या आसपास खर्च आहे.
मग अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला किती एकर जमीन विकावी लागेल हे शासनाने पहावे. बाकी ज्यांच्याकडे जमीनच नाही त्यांना घर विकून किती कर्जबाजारी व्हावे लागेल याचाही विचार शासनाने करणे गरजेचे आहे आणि ज्यांना जमीनही नाही आणि घरही नाही त्यांनी काय करायचे याचाही विचार शासनाने केला तर बरं होईल, कारण त्यांनाही स्वप्न आहेत आणि तेही माणसंच आहेत.
इतर कोर्सेसही आवाक्याबाहेर !
फक्त आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित कोर्सेसच नव्हे तर इंजिनिअरिंग, फुड इंडस्ट्री व इतर अनेक व्यावसायिक कोर्स सुध्दा गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. कारण अनेक ठिकाणी तर शिक्षण तर वेगळीच गोष्ट आहे फक्त हॉस्टेलचा खर्च सुध्दा लाखाच्या घरात जात आहे, त्यामुळे गोरगरीब व वंचित सर्वसामान्य नागरिक हतबल दिसून येत आहे.
सरकार कोणाचेही असो, शासन म्हणून तळागाळातील जनतेचे कल्याण हेच त्यांचे कर्तव्य असते आणि असायलाच पाहिजे, देशाला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे, परंतू आजही आपण गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देवू शकलो नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे.
मुलींना मोफत शिक्षण !
महाराष्ट्र शासनाने मुलींना सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंच हा निर्णय कौतुकास्पद आणि गोरगरीब व तळागाळातील मुलींच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडवून आणणारा आहे, शिवाय भविष्यात मुलींना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी प्रेरित करणारा आहे यात शंका नाही.
मुलांनाही मोफत शिक्षण द्या !
ज्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने मुलींना सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत केले आहे त्याच प्रमाणे सरकारने मुलांना सुध्दा सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत देणे क्रमप्राप्त झाले आहे. कारण गोरगरीब शेतकऱ्यांवर मुलांच्या शिक्षणासाठी जमीन विकण्याची वेळ अजून गेलेली नाही, तर गोरगरीब, कष्टकरी व वंचित घटकांवर जमीन नसेल तर घर विकण्याची वेळ गेलेली नाही.
निर्णय क्रांतीकारी ठरेल !
ज्या प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने मुलींना सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत केले आहे त्या प्रमाणे मुलांसाठी सुध्दा सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत केल्यास हा निर्णय राज्याच्या दृष्टीने क्रांतीकारी ठरेल यात शंका नाही. अर्थातच अशा मोठ्या निर्णयासाठी बजेटची अडचण निर्माण होत असेल तर राज्य शासनाने केंद्राची मदत घेवून किंवा तसा पाठपुरावा करून राज्यातील जनतेला दिलासा देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.
असे म्हटले जाते की, कुटुंबातील एका सदस्याची प्रगती झाली तर इतर सदस्यांची प्रगती होण्यास किंवा कुटुंबाचे जीवनमान उंचावण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे शासनाने जनतेला देण्यात येणाऱ्या योजना किंवा लाभापैकी एखादी गोष्ट कमी किंवा मर्यादित केली तरी जनतेला काही वाटणार नाही, परंतू प्रत्येकासाठी (KG to PG) मोफत शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास तळागाळातील जनतेसह सर्वसामान्य नागरिकांची आणि पर्यायाने राज्याची प्रगती जलदगतीने होण्यास वेळ लागणार नाही एवढे मात्र नक्की…
- परवेज पठाण,
संपादक, एल्गार न्यूज